मुंबई- वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या यंदाच्या प्रवेशांसंदर्भात निर्माण झालेला मराठा आरक्षणाचा पेच सुटावा, यासाठी सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागतील, असा सल्ला शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारला दिला आहे. याचबरोबर अध्यादेश काढून ही कोंडी सोडविण्याच्या पर्यायाचाही सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार केला जात आहे, असेही या अग्रलेखात म्हणण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटणार नाही व महाराष्ट्राचे वातावरण भडकणार नाही, ही जबाबदारी सगळय़ांचीच आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयातही टिकेल, असा विश्वास सरकारतर्फे देण्यात आला होता, पण काहीतरी घोळ अथवा घोटाळा झाल्याचे दिसत आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना यावर्षी आरक्षण नाकारले आहे. त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाने पुन्हा संघर्ष करण्याचे ठरवले आहे.
वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले आहेत. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी व त्यांच्या संघटना संतप्त झाल्या व प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी धडक देण्यापर्यंत गेले. मराठा समाज आक्रमक होतो म्हणजे नक्की काय होते, याचा अनुभव महाराष्ट्राने एकदा घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षणांतर्गत देण्यात आलेल्या २१३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले आहेत. आता हा प्रश्न फक्त 213 विद्यार्थ्यांचा राहिला नसून संपूर्ण मराठा समाजाने पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातून मराठा संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी मुंबईत आले आहेत व आझाद मैदानास रणभूमीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मराठा समाजाचा एक गट दिल्लीत तर दुसरा मुंबईत उतरला आहे. त्यामुळे हा विषय पुन्हा पेटू नये, पेचातून मार्ग निघावा, असे आमचे म्हणणे आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा मराठा समाजातही मागासलेपण आहे. शेती हाच त्यांच्या उपजीविकेचा एकमेव आधार आहे, अशा वेळी मराठा समाजाची होरपळ सगळय़ात जास्त आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा अधिकार मारला जाऊ नये, असे आवाहनही सरकाराला यामाध्यमातून करण्यात आले आहे. सरकार दुष्काळाच्या प्रश्नात अडकले असताना मराठा क्रांती मोर्चाने रस्त्यावर उतरायचे ठरवले तर परिस्थिती चिघळू शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना याची जाणीव असावी, असा इशाराही या लेखातून देण्यात आला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून ज्यांचे प्रवेश आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे रद्द झाले आहेत. त्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याची व त्या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी भरण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. मात्र, त्यामुळे २१३ विद्यार्थ्यांचा प्रश्न खरंच सुटेल का? व आज ही आग विझविण्याचे प्रयत्न झाले तरी कायद्याच्या कसोटीवर आज रद्द झालेले प्रवेश उद्या मार्गी लागतील का, याची खात्री कोणी द्यावी? असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला आहे.
