मुंबई - राज्यात विजेचा दरमाह १०० युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी आज दिली. त्यामुळे दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही वीज मोफत मिळण्याची शक्यता आहे.
महावितरणसह तिन्ही वीज कंपन्यांना त्यांच्या खर्चात कपात करण्यास सांगितले असून त्यासाठीची योजनाही मागविण्यात आल्याचे राऊत म्हणाले. याबाबत वीज ग्राहक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - चक्क गोव्यात दारू महागणार! सरकारने दिले 'हे' कारण
'दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल सरकारतर्फे २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाते. याचाच आदर्श घेत राज्यात २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा विचार आहे. मात्र, सध्या 100 युनिटपर्यंत वीज या वर्षाच्या शेवटपर्यंत ग्राहकांना दिली जावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे' असे राऊत म्हणाले.
हेही वाचा - जगासमोर आदर्श ठेवणारी जिल्हा परिषदेची 'झिरो एनर्जी शाळा'
वीज दरासंदर्भात एमईआरसीकडे प्रस्ताव आला असून त्यासाठी जन सुनावणी घेण्यात येईल. त्यामध्ये महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेलाही आपले म्हणणे मांडता येईल. त्यानंतर एमईआरसीचा निर्णय शासनाकडे आल्यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे राऊत यांनी सांगितले.
दरम्यान, संघटनेच्यावतीने शेती पंप, वीज बिल, वीज दर, कृषी संजीवनी योजनेसह औद्योगिक वीज ग्राहकांचे दर स्पर्धात्मक पातळीवर आणण्याबाबत उपाययोजना, नवीन वीज दर वाढ प्रस्तावास स्थगितीबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.
हेही वाचा - कुलदीप सिंग आणि सुमन कल्याणपूर यांचा 'लता मंगेशकर' पुरस्काराने सन्मान
१०० युनिट वीज मोफत मिळणार असेल, तर महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी ती दिलासादायक बाब आहे. राज्यात सर्वात मोठी महावितरण वीज कंपनी असून शेती पंपांची जवळपास ३० हजार कोटीपेक्षा जास्त थकबाकी असल्याने ही कंपनी आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे ही योजना कधी अमलात येते हे पाहावे लागणार आहे.
