मुंबई :जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यामध्ये लाखो सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकांनी बेमुदत संप केला होता. या संपाचा परिणाम शाळा महाविद्यालयावर झाला होता. शासनाने अखेर एक पाऊल मागे घेत सकारात्मक विचार करण्याचा निर्णय घेतला होता. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात शासनाने तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. त्यानुसार 14 जूनपर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेबाबत विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले होते. मात्र, मुदत उलटून गेल्यावर देखील जुन्या पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. त्यामुळे पुन्हा शिक्षकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी :राज्यामध्ये लाखो शासकीय कर्मचारी, निमसरकारी शिक्षकांनी बेमुदत संयुक्तपणे आंदोलन केले होते. त्यामुळे शासनाच्या विविध विभागाचे काम ठप्प झाले होते. आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, महसूल विभाग यावर विशेषतः परिणाम झाला होता. त्यामुळे शासनाने त्रिसदस्य समिती नेमली होती. ही समिती 14 जूनपर्यंत अहवाल देईल. त्यानंतर निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले होते. मात्र, शासनाने घोषणा केल्यानुसार जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेच राज्यातील लाखो शिक्षक, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.