महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

मुंबई मेट्रोसाठी 2200 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीने फेटाळला

मुंबईमध्ये सुरु होणाऱ्या मेट्रो कार शेडसाठी अडथळा बनत असलेली गोरेगाव आरे येथील 2200 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने नाकारला आहे. हा प्रस्ताव मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने वृक्ष प्राधिकरण समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर केला होता.

मुंबई मेट्रोसाठी 2200 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीने फेटाळला

By

Published : Aug 13, 2019, 9:33 PM IST

मुंबई - गोरेगाव आरे येथील तब्बल 2200 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्यांनी फेटाळला. मुंबईमध्ये सुरू होणाऱ्या मेट्रो कार शेडसाठी ही झाडे अडथळा बनत आहेत. हा झाडे कापण्याचा प्रस्ताव मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने वृक्ष प्राधिकरण समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर केला होता.

मुंबई मेट्रोसाठी 2200 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीने फेटाळला
त्या ठिकाणी असलेल्या आदिवासी पाड्यांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. यामुळे आज हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली.गोरेगांव आरेमधील 2238 झाडे मेट्रोसाठी उभारण्यात येणाऱ्या कार डेपोच्या बांधकामात अडथळा ठरत आहेत. झाडे कापण्यास शिवसेनेसह पर्यावरण प्रेमींकडून तीव्र विरोध होत असल्याने, हा प्रस्ताव गेली दोन वर्ष रखडला आहे. दोन वर्षांनंतर हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीपुढे आला होता. या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्याआगोदर जागेची पाहणी करणे आवश्यक आहे. आठवडाभरात आरे परिसराची वृक्ष प्राधिकरण समिती पाहणी करणार असल्याचे शिवसेनेचे यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पामुळे 27 आदिवासी पाडे विस्थापित होण्याचा धोका आहे. त्यांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. आम्ही कार शेडसाठी इतर जागा सुचवल्या असताना आरेमधील याच जागेचा हट्ट का? असा प्रश्न यशवंत जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने 21 जुलै 2017 रोजी प्रथम वृक्ष प्राधिकरणाला हा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ही झाडे कापण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला नव्हता. न्यायालयाने यासंदर्भात पर्यावरण प्रेमी तसेच वृक्षप्रेमींचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार 10 ऑक्टोबर 2018 रोजी लोकांकडून सूचना जाणून घेण्यात आल्या. या सूचनांचा अहवाल वृक्ष प्राधिकरणाने न्यायालयात सादर केला होता.

ABOUT THE AUTHOR

...view details