महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून म्यूकरमायकोसिसवर मोफत उपचार
राज्यातील म्यूकरमायकोसिस आजाराची वाढती रुग्ण संख्या पाहता, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत मोफत उपचार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ३० सप्टेंबर २०२१पर्यंत या योजनेची मुदत असून त्यानंतर आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय घेणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
मुंबई- राज्यात म्यूकरमायकोसिस आजाराची तीव्रता वाढत आहे. या आजारावरील उपचाराचा खर्च जास्त आहे. सर्वसामान्य रुग्णांवर याचा भार पडू नये, यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत मोफत उपचार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ३० सप्टेंबर २०२१पर्यंत या योजनेची मुदत असून त्यानंतर आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय घेणार असल्याची आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माहिती दिली.
म्यूकरमायकोसिस आजारावर मोफत उपचार
राज्यात म्युकरमायकोसिसची रुग्ण संख्या वाढत आहे. याच्या उपचारासाठी बहुआयामी विशेषज्ञ सेवांची यासाठी गरज भासत आहे. मात्र, याच्या उपचाराचा खर्च जास्त असून सामान्य रुग्णांना तो परवडणारा नाही आहे. त्यामुळे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांवर अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये या आजारावर उपचार करण्यात येतील. यासंदर्भात आज शासनाचा निर्णय जाहीर केल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. टोपे यांनी सांगितले, की म्यूकरमायकोसिस आजारावरील उपचाराकरीता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत सर्जीकल पॅकेज ११ व मेडीकल पॅकेज ८ उपलब्ध आहेत. तसेच म्यूकरमायकोसिस आजारापूर्वी बाधित व्यक्तीवर किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीवर या योजनेतील उपलब्ध विमा संरक्षणापैकी काही रक्कम खर्च झालेली असू शकते. याच्या उपचाराकरीता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय विमा संरक्षण यापेक्षा अधिक खर्च आल्यास हा अधिकचा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून हमी तत्वावर भागविण्यात येईल, असेही टोपे यांनी सांगितले.
रुग्णांना मोफत औषधे
या आजारावरील उपचारामध्ये अँटीफंगल औषधे हा महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु, ती कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. शिवाय, ते महाग देखील आहेत. त्यामुळे शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार संबंधित प्राधिकरणाकडून ती उपलब्ध करून घेण्यात यावीत व ती पात्र लाभार्थ्यांना मोफत देण्यात यावीत, असे आदेश आरोग्यमंत्री टोपे यांनी दिले. तसेच यातील काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांवर नियंत्रणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित रुग्णालयांना खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यापूर्वी सर्व बाबी तपासून अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही, याची खात्री करावी. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.