मुंबई - कोरोना विषाणूने जगभरात थैमान घातले आहे. यावर अद्याप लस किंवा औषधाचा शोध लागलेला नाही. त्यामुळे सध्या काळजी घेणे हाच सर्वांत महत्त्वाचा उपाय आहे. यामुळे देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. मात्र, यामध्ये गोरगरीब, हातावरचे पोट असलेली मोल-मजुरी करून जगणारी कुटुंबे यांची फरपट होत आहे. या लोकांची जबाबदारी आता सरकारवरच आली आहे. सरकार यासाठी काय करत आहे, असा प्रश्न माजी आमदार विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्री महोदय, 'त्यांचा' आक्रोश कसा थांबवायचा? - माजी आमदाराचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. मात्र, यामध्ये गोरगरीब, हातावरचे पोट असलेली मोल-मजुरी करून जगणारी कुटुंबे यांची फरपट होत आहे. या लोकांची जबाबदारी आता सरकारवरच आली आहे. सरकार यासाठी काय करत आहे, असा प्रश्न माजी आमदार विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून उपस्थित केला आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लोकांनी 'सोशल डिस्टन्सिंग' ठेवावे, घरीच थांबावे, घराबाहेर पडू नये, या सूचना आवश्यक आहेतच. त्यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. मात्र, ज्यांच्या घरी धान्य साठाच नाही, आज मिळवायचं आणि आजच संपवून उपाशी किंवा अर्ध पोटी झोपी जायचं, असं दुर्दैवी जिणे ज्या लाखो अभागी, आदिवासी, कातकरी, हमाल, छोट्या कारखान्यात काम करणारे, किमान वेतना पासून वंचीत असणाऱ्या लोकांनी आपल्या पोटाची, लहानग्या लेकरांच्या भुकेचा आक्रोश कसा थांबवायचा, असा खडा सवाल माजी आमदार पंडित यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारने ठोस पावले उचलण्याची जबाबदारी मंत्री मंडळातील कोणी घेतली असती तर, आज आली आहे, तशी भीषण परिस्थिती कदाचित टाळता आली असती, असे पत्र पंडित यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे.
विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र खालीलप्रमाणे..
प्रति,
माननीय श्रीमान उद्धवजी ठाकरे,
मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य.
विषय : सद्य स्थितीतील दारुण परिस्थिती
महोदय,
या आधी मी आपणास 3 पत्रे लिहिली होती, ती आपणा पर्यंत पोहोचली नसावीत असे समजून
आज आपणास अनावृत्त पत्र लिहीत आहे. आपण माझ्या भावना समजून घ्याल असा विश्वास आहे.
कोरोना चा महाभयंकर मुकाबला आपण करीत आहात, ते सारा महाराष्ट्र पाहत आहे. मला त्यासाठी मनः पूर्वक आपले आभार मानायचे आहेत, आणि लवकरच आपणास यश येवो अशी प्रार्थना यानिमित्ताने करीत आहे.
आपण, आणि आपल्या मंत्री मंडळातील सहकारी वारंवार ज्या सूचना करीत आहात, त्याही राज्यातील जनतेच्या हिताच्याच आहेत.
मला या ठिकाणी काही सूचना विनम्र पणे करायच्या आहेत. त्या समजून आपणा कडून कारवाई होईल अशी अपेक्षा बाळगतो. मी व्यक्तिशः स्वतः जव्हार मोखाडा भागात योग्य काळजी घेऊन फिरत आहे, त्यातून आणि अन्य ठिकाणी माझे सहकारी जे काम जीवावर उदार होऊन करीत आहेत, त्याचा या सूचनांना आधार आहे.
1. या परिस्थितीचे गांभीर्य 17 मार्च रोजीच ओळखून, माझ्या संघटनेच्या ज्या सदस्य आहेत, अशा हनुमान टेकडी भिवंडी येथील देह विक्रय करणाऱ्या भगिनींना हा व्यवसाय त्वरित बंद करण्याची विनंती केली, त्यांनी त्वरित ती मान्यही केली, तसे त्वरित त्यांच्या घरी आठवडा भराचा धान्य साठा मी उपलब्ध करुन दिला, ज्यात मान मंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांचा ही सहभाग मिळाला.
2.लोकांनी 'सोशल डिस्टेनसिंग ' ठेवावे, घरीच थांबावे, घरा बाहेर पडू नये, या सूचना आवश्यक आहेतच, त्यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. मात्र, ज्यांच्या घरी धान्य साठा च नाही, आज मिळवायचं आणि आजच संपवून उपाशी किंवा अर्ध पोटी झोपी जायचं, असं दुर्दैवी जिणे ज्या लाखो अभागी, आदिवासी, कातकरी, हमाल, छोट्या कारखान्यात काम करणारे, किमान वेतना पासून वंचीत असणाऱ्या लोकांनी आपल्या पोटाची, लहानग्या लेकरांच्या भुकेचा आक्रोश कसा थांबवायचा याचा विचार करुन, ठोस पावले उचलायची जबाबदारी, मंत्री मंडळातील कोणी घेतली असती तर, आज आली आहे, तशी भीषण परिस्थिती कदाचित टाळता आली असती.
3. आज पालघर जिल्ह्यातील सर्वच कातकरी कुटुंबे आणि बहुसंख्य आदिवासी भुकेला आहे. आज पर्यंत काही अपवाद वगळता रेशन चे धान्य पोहचलेले नाही, धान्याचा साठा जरी मिल मध्ये किंवा गोदामात असेल, तरी वाहतूक यंत्रणा अपुरी आहे. त्यातही अचानक हे संकट आल्याने आपले काम अपूर्ण टाकून मजुरांनी घर गाठले, त्यांच्या कडे दमडीही शिल्लक नाही, अशांना विशेषतः आदिवासी ना आपण ते कमी किंमतीत घ्यायला सांगता. कुठून आणतील ते ही थोडीशीही रक्कम? आदिवासी विभागाला हे पैसे देता आले नसते का?
4. गेले दोन महिन्याहून अधिक काळ रोजगार हमीवर ज्या मजुरांनी काम केले, त्यांना त्यांची मजुरी अजून मिळाली नाही. मी संबंधित अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क केला, परंतु आश्वासना खेरीज काहीही हाती आले नाही.
5.आदिवासी विकास विभागाने, आपल्या आदिवासी बांधवाना जगवण्यासाठी, तातडीने पावले उचलणे आवश्यक होते, हे मी आपणास या आधीच्या पत्रात लिहिले होते, तसेच मान आदिवासी विकास मंत्र्यांना ही फोन करुन बोललो होतो. राज्यात 16 प्रकल्प संवेदनशील आहेत, किमान त्याला क्षेत्रात जिथे भूक आहे, तिथे आवश्यक ते आर्थिक अधिकार प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. आजवर काहीही कारवाई नाही.
कोरोना ऐवजी गरीब आणि आदिवासी भुकेने मरतील हे मी आपणास 17 मार्च रोजी लिहिले होते, आज त्याची पुन्हा आठवण करुन देत आहे.
5. रेशन वर केवळ तांदूळ पुरेसे नाहीत, एकतर कोकणातील सर्व जिल्ह्यात केवळ तांदूळ द्यावा, गहू नको. त्याशिवाय डाळ महिना किमान 3 किलो, तेल किमान 2 किलो, मीठ, मसाला, हळद दिली नाही तर ह्या वस्तू ते कुठून घेणार?
6.पुरवठा साखळी पूर्ण विस्कळीत झाली आहे. आम्हाला लोकांना धान्य द्यायचे आहे, मला रोज अनेक दाते स्वतः हून सांगतात, ते मदतीसाठी तयार आहेत, परंतु साठा उपलब्ध नाही. तर दुसरी कडे गावच्या दुकानात ही लोकांना धान्य मिळत नाही. या बाबत युद्ध पातळी वर उपाय योजना झाली तर संकट टळू
शकेल.
गरीब आणि आदिवासी भूकबळी जाऊ नयेत, एवढाच हेतू आपणास हे पत्र लिहिण्याचा आहे. माझे याबाबतीत सर्व प्रकारचे सहकार्य आपण गृहीत धराल अशी खात्री आहे.
कळावे,
आपला विश्वासू,
विवेक पंडित