मुंबई :ईडीने आज या दोन्ही आरोपींना विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर केले. त्यानंतर त्यावेळी न्यायालयाने डॉ. किशोर बिसुरे तसेच सुजित पाटकर यांना प्रश्न केला की, आपल्याला ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून मारहाणीचा प्रकार घडलेला आहे काय? यावर दोन्ही आरोपींनी, असा कुठलाही प्रकार झाला नसल्याचे उत्तर दिले. न्यायालयाने त्यांना मारहाण किंवा इतर त्रास दिला गेला आहे काय? याची खात्री करून घेतली. मात्र, दोन्ही आरोपींनी त्यांच्यावर लावलेला आरोप अमान्य केला आणि न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी केली होती. आता यापुढील चौकशी ईडी काय करणार, ते येत्या काळात स्पष्ट होईल.
सुजित पाटकर यांना बेकायदेशीररित्या कंत्राट - ईडीने त्यांच्या संदर्भात जो विशेष पीएमएलए न्यायालयामध्ये आरोप केलेला आहे त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की, जम्बो कोविड केंद्र मुंबई महानगरपालिकेने उभारली होती. त्यामध्ये महत्त्वाचे कंत्राट मेसर्स लाईफ लाईन मॅनेजमेंट सर्विसेस यांना दिले गेले होते आणि त्याचे प्रमुख सुजित पाटकर होते. तसेच त्यांना या आर्थिक घोटाळ्यामध्ये मदत करणारे आरोपी क्रमांक दोन म्हणजे डीन पदावरील डॉ. किशोर बिसुरे हे आहेत, असे ईडीने आपल्या दाव्यात मांडले.
बनावट हजेरी पत्रक आणि पावत्या :ईडीने हा देखील मुद्दा मांडला की, सुजित मुकुंद पाटकर हे मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायचे. तसेच दहिसर आणि वरळी येथील जंबो-कोविड हॉस्पिटलला मनुष्यबळ पुरवायचे. याचे कंत्राट त्यांना बेकायदेशीर व्यवहार केल्यामुळे मिळाले होते आणि हे कंत्राट मिळवण्यामध्ये डॉ. किशोर बिसुरे यांनी भागीदारी केली असल्याचे त्यात नमूद आहे. दोघांनी बनावट हजेरी पत्रकांसह पावत्या तयार केल्या. त्याद्वारे बेकायदेशीर रकमा लुटल्या असल्याचा देखील त्यामध्ये आरोप आहे.
डॉ. किशोर बिसुरे यांना आर्थिक लाभ :ईडीकडून न्यायालयात हे देखील म्हणणे मांडले गेले की, सुजित पाटकर यांना या निधीतून गुंतवणुकीसाठी भरीव रक्कम दिली गेलेली आहे. डॉ. किशोर बिसुरे यांनाही भागीदारी दिली गेली आणि वैयक्तिकरित्या एक लॅपटॉप देण्यात आला. तसेच रोख रक्कम देखील त्यांना दिली गेली. त्यांच्या बँक खात्यामध्ये या संदर्भात निधी देखील प्राप्त झाला असल्याचा ईडीने दावा केलेला आहे.
बनावट बिले तयार केल्याचा दावा :ईडीने केलेल्या दाव्यानुसार, दहिसर येथील जम्बो कोविड सेंटर किंवा इतर ठिकाणी मनुष्यबळ कमी असताना देखील त्या संदर्भात अधिकची बिले बनावट बिले तयार करण्यात आली. या कामामध्ये सेंटरचे डीन डॉ. किशोर बिसुरे यांनी वैयक्तिक आर्थिक नफा मिळवण्यासाठी सहकार्य केले. एकूण 31 कोटी 84 लाख रुपयांचा बेकायदेशीर व्यवहार केला गेला असल्यामुळे हे दोन्ही आरोपी मनी लॉन्ड्रीच्या गुन्ह्यासाठी दोषी आहेत. म्हणूनच त्यांच्या चौकशीसाठी आठ दिवसांची पोलीस कोठडी अत्यावश्यक असल्याचे लिखित दाव्यात ईडीने ठासून सांगितले आहे. त्यामुळेच त्यांना बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहार कायदा 2002 च्या कलम तीन आणि कलम चार नुसार ईडीची कोठडी मिळणे अनिवार्य आहे. मात्र, दोन्ही आरोपींच्या वतीने वकिलांनी या आरोप नाकारत त्यांना न्यायालयीन कोठडी मिळावी. ईडीची कोठडी नको, असे म्हटले. दोन्ही पक्षकांराची बाजू ऐकून सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी आरोपींना आठ दिवसांची कोठडी सुनावली.
