मुंबई- मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती 31 मे, 2021 पर्यंत अहवाल शासनाला सादर करणार असल्याचे यात नमूद आहे.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात राज्य शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 8 मे, 2021 रोजी झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय आज (दि.11मे) जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा व विश्लेषण करून त्याबाबतचे समग्र मार्गदर्शन करणे व पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मार्गदर्शनात्मक तसेच सूचनात्मक अहवाल तयार करून तो शासनास 31 मे, 2021 पर्यंत ही समिती देणार आहे.