ऊर्जा मंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल करणे बंद करावे- वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे

आयोगाने जे निर्णय ३० मार्चला जाहीर केले, तेच निर्णय सरकारचे नसताना सरकारने घेतल्याप्रमाणे सरकार पुन्हा पुन्हा सांगत आहे, अशी टीका करत स्थिर/मागणी आकार रद्द करावा. खरोखरच वीजदर कमी करावेत. तसा शासन निर्णय प्रसिद्धीस द्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सरकारास केले आहे.

मुंबई- राज्यातील लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांची स्थिर/मागणी आकार आकारणी कोरोना महामारीमुळे ३ महिने तात्पुरती स्थगित ठेवावी, असे आदेश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगानेच ३० मार्च रोजी दिले आहेत. तात्पुरती स्थगिती देणे म्हणजे रद्द करणे नव्हे. त्यामुळे ऊर्जा मंत्र्यांनी दिशाभूल बंद करावी अशी मागणी वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.

हेही वाचा-लॉकडाऊन ३.० : देशातील विविध भागांमध्ये दारु विक्री सुरू; दुकानांबाहेर पहाटेपासूनच लागल्या रांगा..

ही आकारणी ३ महिन्यानंतर ग्राहकांच्या बिलांमध्ये येणारच आहे. तसेच त्या रकमेचे व्याज पुढील वीजदर निश्चितीमध्ये वसूल केले जाणार आहे. तसेच वीजदर सरासरी ७ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत, असाही दावा आयोगानेच केला होता.

आयोगाने जे निर्णय ३० मार्चला जाहीर केले, तेच निर्णय सरकारचे नसताना सरकारने घेतल्याप्रमाणे सरकार पुन्हा पुन्हा सांगत आहे, अशी टीका करत स्थिर/मागणी आकार रद्द करावा. खरोखरच वीजदर कमी करावेत. तसा शासन निर्णय प्रसिद्धीस द्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सरकारास केले आहे.

लॉकडाऊन कालावधितील स्थिर/मागणी आकार पूर्णपणे रद्द करावा, अशी मागणी आम्ही, राज्यस्तरीय समन्वय समिती, तसेच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहक संघटना यांनी राज्य सरकारकडे २७ मार्च, ६ एप्रिल व १२ एप्रिल याप्रमाणे केली आहे. त्यानंतर हीच मागणी पुन्हा राज्य सरकारने अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवनासाठी नियुक्त केलेल्या ७ सदस्य मंत्री समितीकडे २३ एप्रिल रोजी केली आहे. याबाबत राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने आजअखेर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही सरकार याबाबतचे वक्तव्य वारंवार करत आहे. त्यामुळे राज्यातील वीजग्राहक व जनतेमध्ये अनावश्यक गोंधळ निर्माण होत आहे. ३० मार्च रोजी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीच्या वीज दर निश्चिती याचिकेवरील आदेश जाहीर व लागू केले आहेत. तथापि ते करताना वीजदरात सरासरी ७ टक्के कपात केल्याचा दावा फसवा आहे, असे प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.

७ टक्के कपात केल्याचा दावा पूर्णपणे फसवा

वीजदरात सरासरी ७ टक्के कपात केल्याचा दावा पूर्णपणे फसवा आहे. फेब्रुवारी २०२० चा "न भूतो न भविष्यति" असा इंधन समायोजन आकार १.०५ रु प्रती युनिट मूळ सरासरी देयक दरात समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे २०१९-२० चा सरासरी देयक दर ६.८५ रु प्रती युनिट ऐवजी ७.९० रु प्रती युनिट गृहीत धरलेला आहे. हा दर ७.९० रुपये वरुन ७.३१ रुपये प्रती युनिट वर आणला म्हणजे दरकपात केली असे दाखविले गेले आहे. प्रत्यक्षात सरासरी देयक दर ६.८५ रुपये प्रती युनिट वरुन ७.३१ रुपये प्रती युनिट वाढविला आहे. ही दरवाढ ०.४६ रुपये प्रती युनिट म्हणजे सरासरी ६.७ टक्के होते.