महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

भाडेकरूला आता 'ना हरकत प्रमाणपत्र' शिवाय वीज कनेक्शन; उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय - भाडेकरूला वीज कनेक्शन

Electricity Connection To Tenant: नागपूर मधील सिंग ऑटोमोबाईल पेट्रोलपंप विरुद्ध महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाचे मुख्य सचिव असा खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात झाला. (Mumbai High Court) वीज ही मूलभूत गरज असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या महाविद्युत वितरण कंपनीचं कनेक्शन घेण्यासाठी भाडेकरूला मालकाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचा (Petition against MSEB) ऐतिहासिक निर्वाळा न्यायमूर्ती ए एस चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने दिला. याबाबतचे आदेश पत्र 18 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने जारी केलेले आहे.

Electricity Connection To Tenant
वीज कनेक्शन

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Nov 19, 2023, 4:29 PM IST

मुंबईElectricity Connection To Tenant:नागपूरमधील सिंग ऑटोमोबाईल पेट्रोलपंपाला महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांच्याकडची वीज जोडणी हवी होती; मात्र जेव्हा सिंग ऑटोमोबाईल या पेट्रोल पंप दुकानाच्या वतीनं महावितरण कंपनीकडे अर्ज केला गेला त्यावेळेला महावितरण कंपनीनं नियमानुसार 23 जानेवारी 2023 रोजी मालकाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' आवश्यक असल्याचे नमूद केले आणि त्याशिवाय वीज जोडणी मिळू शकत नाही असे म्हटले. (No Objection Certificate)


महावितरण कंपनीच्या नोटीसीला आव्हान:महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या महाविद्युत वितरण कंपनीच्या जानेवारी 2023 च्या या नोटीसीला सिंग ऑटोमोबाईल यांनी रीट याचिका करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये आव्हान दिले. वीज कनेक्शन मागणाऱ्या अर्जदाराचा संबंधित जागेवर ताबा आहे की नाही, एवढ्याच मुद्द्या पुरती तपासणी करणे नियमानुसार आवश्यक असल्याचं याचिकाकर्त्या सिंग ऑटोमोबाईलचे म्हणणे होते.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखला:सिंग ऑटोमोबाईल यांच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला या खटल्याच्या निमित्तानं दिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयानं एका महत्त्वाच्या खटल्यामध्ये निर्वाळा दिलेला आहे की, वीज ही मूलभूत गरज म्हणून अपरिहार्य आहे. त्यामुळे घरमालकानं त्यासाठी 'एनओसी' दिल्याच्या आधारावर भाडेकरूला वीज रोखता येत नाही. म्हणजेच ना हरकत प्रमाणपत्र शिवाय भाडेकरूला वीज दिली पाहिजे.


महावितरण कंपनीची भूमिका:महावितरण कंपनीचे वकील एस पी पुरोहित यांनी सांगितले की, महावितरणला कायदेशीर मिळालेल्या अधिकारानुसारच 'एनओसी' मागितली. विद्युत पुरवठा संहिता नियमावली 2021 मधील 28 एप्रिल 2022 च्या नियमाच्या आधारे 'एनओसी'साठीची नोटीस बजावली होती.


उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्वाळा:मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश ए एस चांदूरकर, न्यायाधीश अभय जे मंत्री यांच्या खंडपीठानं ग्राहकाला दिलासा देत शासनाला दणका दिला. आता भाडेकरूला वीज कनेक्शनकरिता जागेच्या मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक नाही, असे त्यांनी म्हटले. सेवानिवृत्त अभियंते आणि वीज ग्राहक संघटनेचे महाराष्ट्र प्रमुख प्रताप होगाडे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असून देखील शासनाचे अधिकारी अडवणूक करतात; मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता वीज जोडणीसाठी भाडेकरूला ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही.

हेही वाचा:

  1. भारताच्या विजयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधींसह विविध राजकीय नेत्यांकडून शुभेच्छा, वाच कोण काय म्हणाले?
  2. वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीकडून त्याच्या प्रशिक्षकांना अंतिम सामन्यात 'ही' आहे अपेक्षा
  3. सिलक्यारा बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांना वाटत आहे अस्वस्थ, सलग आठव्या दिवशी बचाव मोहिम सुरू

ABOUT THE AUTHOR

...view details