मुंबई - राज्यात ज्या शिक्षकांवर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे मॉडरेटर आणि परीक्षक म्हणून काम देण्यात आले आहे. त्यांना तुर्तास निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचा निर्णय आज निवडणूक आयोगाने घेतला. तर, ज्या शिक्षक संघटनांनी परीक्षांच्या नावाने इतर शिक्षकांनाही निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याची मागणी केली होती, त्यांना मात्र निवडणूक आयोगाने चाप लावला आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षक संघटनांची गोची झाली आहे. तर काहींनी आपणच ही मागणी मान्य करून घेतली असल्याचा दावा केला आहे.
निवडणूक आयोगाने मॉडरेटर आणि परीक्षकांना निवडणूक कामातून वगळले - election work
राज्यात ज्या शिक्षकांवर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे मॉडरेटर आणि परीक्षक म्हणून काम देण्यात आले आहे. त्यांना तुर्तास निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचा निर्णय आज निवडणूक आयोगाने घेतला.
मुंबई 1
राज्यात सुरू असलेल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांचा आधार घेत शिक्षक संघटनांनी दोन दिवसांपासून निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर, आज आयोगाने मॉडरेटर आणि परीक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचे आदेश आज राज्यातील जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना अशा शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे परीक्षक आणि मॉडरेटरचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून इतर शिक्षकांना मात्र ही कामे करावी लागणार आहेत. आयोगाच्या एका वरिष्ठ अध‍िकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही ही सूट दिली असली तरी, शिक्षकांना परीक्षांच्या पलिकडे कामे करता येणार नाहीत. तसे काही प्रकार समोर आले तर यावेळी त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असेही स्पष्ट केले.
आमदार कपिल पाटील, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे आणि भाजपच्या शिक्षक सेलचे कोकण प्रमुख अनिल बोरनारे यांनी आयोगाकडे शिक्षकांना निवडणुकांच्या कामातून वगळण्याची मागणी लावून धरली होती.