मुंबई:एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबईमहानगर प्रदेशात (MMR) पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित न करता नियोजन प्राधिकरण म्हणून 'एमएमआर'चा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न 'एमएमआरडीए'कडून सुरू आहे. आता 'एमएमआरडीए'कडून 'एमएमआर'चा आर्थिकदृष्ट्याही विकास साधण्यात येणार आहे. त्यामुळेच पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला २५ हजार कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे शासनाचे उद्धिष्ट असल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवासन (S Srinivasan) यांनी दिली.
२५ हजार कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविणार-देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक १४ टक्के वाटा आहे. अशावेळी देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविताना महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यातही महाराष्ट्राच्या देशांतर्गत उत्पादनात (स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) एमएमआरचा हिस्सा ४०.२६ टक्के इतका आहे. यातील 'एमएमआर'चा हिस्सा ४०.२६ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यावर नेण्याचे सरकारचे उद्धिष्ट आहे. त्याअनुषंगाने पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला २५ हजार कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्धिष्ट ठेवण्यात आल्याचे श्रीनिवासन यांनी सांगितली.