मुंबई : स्पर्धात्मक परीक्षा सोडल्या तर केजीपासून कॉलेजपर्यंत प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसच्या रूपाने एक पर्यायी शिक्षण व्यवस्था चालू आहे. कोणाचेही त्यावर नियंत्रण नाही. त्यामुळे प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला एक शाप आहे. जितकी तास मुले शाळेत बसतात, तितकीच तास कोचिंग क्लासमध्ये बसतात. हा एक बिझनेस झाला आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे, असे मत मनीषा कायंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
शिकवणी वर्गांना सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा दर्जा : राज्यात कोचिंग क्लासेस फक्त शाळा-कॉलेजपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. विविध विषयाचे क्लोचिंग क्लासेस चालतात. त्यातून क्लास चालवणारे कोट्यवधी रुपये कमावतात. मात्र त्यांची सरकार दरबारी नोंद नाही. सुविधा नाही, सुरक्षितता नाही. वेतनाबाबत नियमन नाही. या शिकवणी वर्गांना सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा दर्जा असेल त्यांना तसे कायदे लागू होतात. यासाठी राज्यातील खासगी क्लासेसचे नियमन करण्याची व राज्य सरकारने त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियमन व कायदे करण्याची नितांत गरज आहे. विधान परिषद सदस्य वजाहत मिर्झा, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, भाई जगताप, धीरज लिंगाडे, सुधाकर आडबाले यांनी लक्ष वेधले. शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी स्पष्टीकरण दिले.