मुंबई - महापालिकेने मान्यता दिलेल्या विना अनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे यासाठी आझाद मैदानात १६ दिवस उपोषण सुरू आहे. या शाळांना अनुदान देण्याबाबत मार्च महिन्यात बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिले. तावडे यांनी आझाद मैदानात आंदोलनकर्त्यांना भेट दिली त्यावेळी हे आश्वासन दिले.
मुंबईमधील खासगी विना अनुदानित शाळांमधून सुमारे २५ वर्षांपासून काम करणाऱ्या या शिक्षकांना ४ ते ५ हजार रुपये वेतन दिले जाते. काही संस्थाचालक त्यांना पूर्ण वेतनही देऊ शकत नाही. यामुळे या शाळांना महापालिकेने अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. मात्र, आयुक्त अजोय मेहता महापालिकेकडे पैसाच नाही तर अनुदान कुठून देणार या भूमिकेवर अडून बसले आहेत.
शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत सर्वपक्षीयांनी अनुदान द्यायला मान्यता दिली आहे. त्यानंतरही आयुक्त दुर्लक्ष करत असल्याने सातमकर यांनी आयुक्त कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर सर्व पक्षीय गटनेत्यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. या भेटी दरम्यान विना अनुदानित शाळांना अनुदान द्यायचे झाल्यास किती निधी लागेल याची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना पालिका आयुक्तांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांना केल्या होत्या. त्यानंतरही अद्याप प्रशासनाकडू कोणतीही कार्यावही झाली नसल्याने आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे.