मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेला लागू करण्यासंदर्भामध्ये राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची भूमिका घेतली आहे. यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने काही खाजगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा शासकीय निर्णय घेतला आहे. यावर बोलताना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, 'हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून; अशा पद्धतीने कंत्राटी कामगारांना भरती केले जाते. परंतु खाजगी करण्याचा सरकारचा कुठलाही उद्देश नाही आहे. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर विधान भवनात बोलत होते.
सरकार जबरदस्ती करणार नाही :याप्रसंगी बोलताना दीपक केसरकर म्हणाले की, 'माझी विनंती आहे की जे काही कर्मचारी संपावर गेले आहेत, त्यांनी कामावर रुजू व्हावे. सरकारला कुठल्याही कायद्याचा वापर करावा लागणार नाही. बाह्य यंत्रणा यासाठी काम करणार ती तात्पुरती आहे. पुढच्या काळात नोकरभरती होत असल्याने, ज्यांनी १० वर्ष तात्पुरत्या स्वरूपात काम केले आहे, त्यांच्यासाठी १० टक्के जागा ठेवाव्यात अशी मागणी झाली आहे व सरकार त्यावर सकारात्मक आहे. शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. मागच्या ८ महिन्यात मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेतले गेले आहेत. पेन्शन सारखे प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सुटले जाणार आहेत. विरोधक व सत्ताधारी असा यात भेदभाव नाही आहे. या बाबत झालेल्या बैठकीत दोन्ही विरोधी पक्षनेते उपस्थित होते. कुठल्याही परिस्थितीत खाजगीकरण होणार नाही आहे.