मुंबई - मुंबईतील प्रख्यात आरे वसाहतीमधील 45 किलोमीटर रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झालेली आहे. रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी विनोद अग्रवाल यांच्यावतीने महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मात्र दोन्ही ठिकाणाहून त्याकडे हवे तसे लक्ष दिले जात नव्हते. आज अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेने या 45 किलोमीटर रस्त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती जबाबदारी घ्यावी असे आदेश दिलेले आहेत. तसेच आरे प्राधिकरण आयुक्त देखील ही जबाबदारी सांभाळतील असे शासनाने त्याबाबत तसा निर्णय काल घेतल्याचे आज न्यायालयात सादर केले.
रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती -आरेच्या जंगलातील हा भाग कृषी पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्रालयाच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. या परिसरामध्ये आदिवासी जनता तसेच बिगर आदिवासी जनता देखील निवास करते. तसेच या भागातून 45 किलोमीटर लांबीचे रस्ते देखील पूर्वापारपासून तिथे अस्तित्वात आहेत. परंतु त्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती देखील होत नव्हती. रस्त्यांमध्ये खड्डे पडलेले असल्यामुळे सार्वजनिक बसव्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली होती. त्यासंदर्भात विनोद अग्रवाल यांनी महत्त्वाची याचिका दाखल केली होती. 2013 पासून सातत्याने याबाबत पाठपुरावा सुरू होता.
शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय केलेला आहे. आरे कॉलनीचे आयुक्त आणि मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांनी संयुक्तपणे या 45 किलोमीटर आरे कॉलनीतील रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करणे अनिवार्य आहे. यापुढे संयुक्तपणे याचा सर्व कार्यभार ते पाहतील म्हणजेच या रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती नीट नेमकी नियमितपणे होत राहील. - नि. भा. मराळे, महाराष्ट्र शासनाचे कृषी पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्रालयाचे उपसचिव