मुंबई- केंद्र सरकारने मुंबईच्या आकसापोटी आणि गुजरातवरील प्रेमापोटी मूळ निर्णयात फेरफार करुन 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' (आयएफएससी) गांधींनगर, गुजरात येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला. असा आरोप महाराष्ट्र राज्य सरकार करत असताना, विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी आताही त्यासाठी प्रयत्न करता येतील, आपले अपयश लपवण्यासाठी हा छाती बडवण्याच कार्यक्रम राज्य सरकार करत आहे, असे म्हटले आहे.
हेही वाचा-विंचुरमध्ये पहिला कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण, मालेगाव येथे बंदोबस्ताला गेलेल्या पोलिसाला संसर्ग
भाजप सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. 2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला.
2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. 2012 पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला.
2015 मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससीसंदर्भात गिफ्टसिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात केला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला. अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि 50 हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या.
त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला. बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. आयएफएससीची इमारत नियोजित करुनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला.
दरम्यानच्या काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालिन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, दोन आयएफएससी एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे. असे होऊ शकते, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि ही बाब अद्यापही विचाराधीन आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे.
आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिले. त्या संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतला.आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते. त्यामुळे त्यांनी आताही प्रयत्न करायला हवे. पण ते आपले अपयश लपवण्यासाठी दुसऱ्यावर खापर फोडत आहेत असे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.