मुंबई -राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या नांदेड, हिंगोली आणि परभणी दौऱ्यावरून महाविकास आघाडी सरकारने टीका केली आहे. तर, विरोधी पक्षनेते दवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची पाठराखण केली आहे.'संविधानानुसार राज्यपालांना सगळे अधिकार आहेत. परंतु, काही लोकांना त्याची मळमळ होत आहे', असे म्हणत फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारला जोरदार फटकारले आहे.
'राज्यपालांचा दोन सत्ताकेंद्र तयार करण्याचा प्रयत्न'
विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांसह विविध मुद्यांवर राजभवन विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. आता राज्यपालांच्या दौऱ्यावरून राजकारण तापले आहे. राज्यपालांच्या नियोजित परभणी, हिंगोली व नांदेड दौऱ्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या आढावा बैठका व वसतिगृहांच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाचे तीव्र पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. 'राज्यपाल कोश्यारी हे राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत आहेत. राज्यपाल दोन सत्ताकेंद्र तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत', अशा शब्दांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर आता याप्रकरणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले आहे. त्यांनी राज्यपालांचे समर्थन केले आहे.
काही लोकांना मळमळ, देवेंद्रांची टीका
'संविधानाप्रमाणे हे सगळे अधिकार राज्यपालांचे आहेत. राज्यपाल हे प्रमुख आहेत. संविधानाने त्यांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाला सल्ला देण्यासाठी त्याठिकाणी तयार केलेले आहे. त्यामुळे राज्यपालांना दौरे करु नका असे कोणी सांगू शकत नाही. पीसी अलेक्झांडर किंवा राज्यपाल जमीर यांनी तर महाराष्ट्राच्या एकेका जिल्ह्याचा दौरा केला आहे. मग त्यावेळी हे विषय का आले नाहीत? हे राज्यपाल प्रमाणिकपणे आपले काम करत आहेत. त्यामुळे काही लोकांना मळमळ होतेय. ती मळमळ याप्रकारे बाहेर निघतीय. त्या लोकांना माझा सल्ला आहे, की त्यांनी भारतीय संविधानाचे वाचन करावे आणि त्यानंतर अशी वक्तव्यं करावीत', असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
जबाबदारीपासून पळ काढू नका - फडणवीस
102 व्या घटना दुरुस्तीवरूनही देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले. 'संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरच्या बाहेर जाऊन केंद्राला संविधान दुरुस्ती करता येत नाही, हे या सर्वांना माहीत आहे. संविधान संशोधन हवे ना मग काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव यांच्यासह 14 विरोधी पक्षांना केंद्राला पत्र लिहायला सांगितले पाहिजे. इंदिरा सहानी प्रकरणात न्यायालयाने ते अधोरेखीत केले आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे आपल्या जबाबदारीपासून पळू नका. आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती करण्यासाठी पत्र लिहिण्यावरून विरोधी पक्षात एकमत होणार नाही', असे फडणवीसांनी म्हटले आहे.
'मुर्ख ठरवण्याचा वेडेपणा करू नका'
'केंद्र सरकारने आरक्षणाची जबाबदारी आता राज्यालाच दिली आहे. पण अशोक चव्हाण आणि महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नाही. त्यामुळे अशोक चव्हाण रोज नवे बहाणे सांगत आहेत. मराठा समाजाला मागास घोषित केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही. सरकार ते आधी का करत नाही? त्यावर सरकार एक पाऊलही पुढे गेलं नाही. मराठा आरक्षणावर आंदोलन करणारे किंवा त्याचा अभ्यास करणाऱ्यांना मुर्ख ठरवण्याचा वेडेपणा चव्हाणांनी करू नये. अर्थात चव्हाण यांना मला वेडे म्हणायचे नाही', असा चिमटा फडणवीसांनी काढला. यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकारला स्वारस्यच नाही, असाही हल्लाबोल त्यांनी केला.