मुंबई - 'राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे,' असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. विधानसभेत नियम ५७ अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर पवार यांनी उत्तर दिले.
विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक करून कायदेशीर व्यूहरचना
'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल,' अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
'राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत,' असे पवार म्हणाले. राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण क्षमतेपेक्षा जास्त - सर्वोच्च न्यायालय
गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण क्षमतेपेक्षा जास्त झाल्याने संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यात पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. त्यानुसार, ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ ओबीसी सदस्यांवर सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता आहे.