मुंबई: राज्य परिवहन महामंडळाला (State Transport Corporation ) सुमारे साडेबारा हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा ( Accumulated loss of twelve and a half thousand crore rupees ) आहे. एसटी कामगारांच्या वेतनासाठी वर्षाला केवळ 4000 कोटी रुपये लागतात. गाड्यांची देखभाल दुरुस्ती आणि डेपोच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च वेगळा आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दरमहा मदत करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्णतः पूर्ण झालेले नाही, असा आरोप एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी केला आहे.
एसटीला दररोज कोट्यवधींचा तोटा :एसटी महामंडळामध्ये सध्या पंधरा हजार 216 गाड्या कार्यरत आहेत. यापैकी तेरा हजार गाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. या गाड्यांमधून दररोज साडे चौदा कोटी रुपये उत्पन्न एसटी महामंडळाला मिळते आहे. मात्र हे उत्पन्न अत्यल्प असून गेल्या काही वर्षात हे उत्पन्न खूप कमी झाले आहे. याचे कारण म्हणजे एसटी महामंडळाकडे 18000 गाड्या होत्या. तेव्हा साधारण वीस कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न होत होते. आज एसटी महामंडळाकडे गाड्यांची संख्या कमी आहे ज्या गाड्या आहेत त्या नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे अनेक गाड्या डेपोमध्ये उभे आहेत. स्पेअर पार्ट मिळत नाहीत म्हणून कित्येक गाड्या गॅरेज मध्ये पडून आहेत. या सगळ्याचा फटका एसटी महामंडळाला बसत असून एसटी महामंडळाचे उत्पन्न कमी झाल्याचा दावा बर्गे यांनी केला आहे. एसटी कामगारांना दर महिन्याच्या सात तारखेला वेतन मिळत होते. आता हे वेतन दहा तारखेच्या आसपास मिळू लागले आहे, ते सुद्धा राज्य सरकारने त्यांच्या वाट्याचे ३00 कोटी रुपये पैकी फक्त शंभर कोटी रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडे एस टी साठी देय असलेल्या रकमेची थकबाकी वाढत आहे, अशा स्थितीत हा पांढरा हत्ती फार दिवस चालणार नाही आणि एसटी तोट्यात जाऊन एक दिवस बंद होण्याची भीती कामगारांना वाटत आहे. असे स्पष्ट मत बर्गे यांनी व्यक्त केले.
एसटी महामंडळाने डेपोंचा विकास करावा :सध्या एसटी महामंडळाच्यावतीने बस स्थानकांची दुरवस्था झाली आहे. वास्तविक या बस स्थानकांचा अधिक विकास करून त्या माध्यमातून व्यावसायिक गाड्यांची निर्मिती करावी आणि मग एसटी महामंडळासाठी त्यातून पैसे उभे करावे तरच एसटी टिकेल अन्यथा हे महामंडळ बंद होईल यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
सरकारच्या केवळ घोषणा :राज्य सरकारने एसटी महामंडळासाठी 7150 नव्या गाड्या घेतल्या जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. मात्र यापैकी पाच हजार गाड्या इलेक्ट्रिक असून त्यापैकी केवळ काही गाड्या आता सेवेत दाखल होत आहेत. पाच हजार गाड्या सेवेत दाखल होण्यासाठी पुढील किमान पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. तर एसटी महामंडळाने 2000 गाड्या डिझेलवरच्या येण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र एसटी महामंडळामध्ये बॉडी बांधणीची क्षमता केवळ दररोज चार इतकी आहे. त्यामुळे या गाड्यांच्या बॉडीची निर्मिती करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता या गाड्या सुद्धा वेळेवर उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यानच्या काळात एसटीकडे आता अस्तित्वात असलेल्या गाड्या अधिक जुन्या होऊन त्या कालबाह्य ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या गाड्या सुरू होण्यापूर्वीच एसटीच्या प्रमाणात गाड्या निकामी होणार आहेत, असा दावा बर्गे यांनी केला.
सातशे गाड्या दाखल होणार - शेखर चन्ने :दरम्यान या संदर्भात एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की 7150 गाड्यांसाठी निविदा काढलेल्या आहेत त्यापैकी दोन हजार डिझेल बसेस आहेत. या 2000 दिसेल बसेस पैकी 700 बस गाड्या या वर्षभरामध्ये टप्प्याटप्प्याने दाखल होणार आहेत. मात्र इलेक्ट्रिक बसेस गाड्यांबाबत निर्णय झाला असला तरी पाच हजार गाड्यांच्या निविदा प्रक्रिया अद्याप राबवण्यात आलेली नाही. निविदा प्रक्रिया राबवून आणि मंजूर करणे हे सर्वस्वी शासनाच्या हातात आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर खरेदी करण्यासंदर्भात पुढील कारवाई होणार आहे. त्यामुळे त्याबाबत अद्याप काही निश्चित सांगता येणार नाही याची माहिती चन्ने यांनी दिली.
