मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावर (Sanjay Raut Bail Application Result) 9 नोव्हेंबर रोजी निर्णय देण्यात येईल. संजय राऊत यांच्या प्रकरणात आज ईडीने लेखी उत्तर (ED Reply in Sanjay Raut Case) सादर केले. संजय राऊत पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात (Patrachal Scam Case) कोठडीत ( Sanjay Raut Police Custody) आहेत. आज याची सुनावणी झाली. आता यावर 9 नोव्हेंबरला जामिनावर निकाल देण्यात येईल. जामिनाबाबत कोर्टने आदेश राखून ठेवला. latest news from Mumbai, Mumbai Crime
ईडीकडून लेखी उत्तर-शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावर आज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये ईडीच्या वतीने लेखी उत्तर सादर करण्यात आले आहे यानंतर आता नाही आले नऊ नोव्हेंबर रोजी संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांच्या जामीन अर्जावर निकाल देणार आहे त्यामुळे संजय राऊत यांना जामीन मिळणार की जेलमधील मुक्काम वाढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेला आहे.
9 नोव्हेंबर रोजी सत्र न्यायालय निर्णय -गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकरणात संजय राऊत यांना ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला अटक केली होती. तेव्हापासून संजय राऊत हे न्यायालयीन कोठडीत आहे जामीन अर्जाकरिता संजय राऊत यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये अर्ज केला होता. या अर्जावर दोन्हीही बाजूने युक्तिवाद मागील सुनावणी दरम्यान करण्यात आला होता. त्यावेळी ईडीला आणखी काही मुद्द्यांवर युक्तिवाद करायचा होता. त्यानंतर न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी ईडीला 2 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणी रोजी लेखी स्वरुपात मुद्दे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार ईडीने आज लेखी स्वरूपात मुद्दे कोर्टासमोर सादर केले आहे. आता याचिकेवर 9 नोव्हेंबर रोजी सत्र न्यायालय निर्णय देणार आहे.
राऊत यांच्या अटकेतील टप्पेवारी -ईडीने राऊतांना गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्या भांडूप येथील निवासस्थानी 31 जुलै रोजी सकाळी ईडीने छापा टाकला. यानंतर राऊतांनी 9 तासांची चौकशी केल्यानंतर ईडी त्यांना ताब्यात केली. यानंतर ईडी कार्यालयात देखील राऊतांची 7 तासांची चौकशी केल्यानंतर ईडीने 31 जुलै रोजी मध्यरात्री अटक केली. यानंतर राऊतांना पीएमएलए न्यायालयाने 8 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. यानंतर राऊतांना आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात आले. यानंतर गेल्या तीन महिन्यापासून राऊत हे तुरुंगात आहे. या तीन महिन्यात अनेक वेळा राऊतांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. परंतु, नेहमी राऊतांच्या न्यायालयीन कोठीड वाढ करण्यात आली.
पत्रा चाळ प्रकरण नेमकं काय?पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचे आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता. पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला. पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारलं नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली.
भाडेकरूंसोबत सुरू असलेला वाद-जीएपीसीएलकडून भाडं भरलं जात नसल्याची तसंच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे भाडे भरेल, असं करारात नमूद करण्यात आले होते. पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडे भरले. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडे न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचे कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली. पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झाले.
भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी कमेटी-2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे पुनर्वसन कसे करायचे आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचं ठप्प पडलेलं बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झाले.
