मुंबई - राज्यात अडकलेल्या सहा लाख स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न राज्य सरकारच्या डोक्यावर आहे. त्यातच वांद्रे मुंबई येथे झालेल्या मजुरांच्या विस्फोटाने परिस्थिती चिघळली होती. आगामी काळात हा उद्रेक टोकाला जाऊ नये, यासाठी राज्य सरकार पुरेपूर दक्षता घेत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता स्थलांतरित मजुरांसाठी समुपदेशनाची उपायोजना करत आहे.
कोरोनामुळे राज्यात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रातील अनेक मजूर राज्यातील काही भागात अडकले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार सातत्याने केंद्र सरकारकडे या मजुरांना त्यांच्या गावी नेण्यासाठी रेल्वे सुरू करण्याची मागणी करत आहे. सध्या सुमारे ९४४ निवारागृहांमध्ये हे मजूर राहत असून त्यांना प्रशासनामार्फत विविध सोयीसुविधा पुरविल्या जात आहेत. याच जोडीला त्यांना जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे मानसिक समुपदेशन करण्याचे काम आरोग्य विभागामार्फत राज्यभर सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यातील ४७ हजार स्थलांतरित मजूरांना या सेवेचा लाभ मिळाला आहे. त्याचबरोबर ज्यांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात आले आहे, त्यांचेही समुपदेशन केले जात आहे.
कोरोना प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर राज्यातील आणि राज्याबाहेरील असंघटित क्षेत्रातील मजूर अडकले आहेत. या स्थलांतरित मजुरांची राहण्याची आणि जेवणाची सोय राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आली आहे. घरापासून दूर राहणे, आर्थिक कुचंबणा, कोरोना आजाराची सुप्त भिती यामुळे या मजुरांना अनेक मानसिक व्याधींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे या स्थलांतरित मजुरांना समुपदेशन देण्याचे काम राज्यात सुरू आहे.
मजुरांमध्ये समुपदेशनाचा विधायक परिणाम - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे