मुंबई -शिवसेना आणि पालिकेच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पाला नागरिकांचा विरोध वाढू लागला आहे. याप्रकरणी नागरिक न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे कोस्टल रोडबाबत सध्या काय स्थिती आहे? त्याची माहिती नगरसेवकांना मिळावी, यासाठी विशेष बैठक लावण्याची मागणी स्थायी समितीत करण्यात आली.
प्रिंन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वरळी वांद्रेपर्यंत ९.९८ किलोमीटर लांबीचा कोस्टल रोड उभारला जाणार आहे. त्यासाठी १६०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. कोस्टल रोडचे काम सुरू होण्यापूर्वी त्याविषयी झालेल्या सादरीकरणात नगरसेवकांना माहिती देताना केंद्रीय पर्यावरण, वन विभाग, हवामानात होणारे बदल, किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रासाठीचे नाहरकत प्रमाणपत्र पालिकेला २०१७ मध्येच प्राप्त झालेले आहे, अशी माहिती आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिली होती. मात्र, आता या रस्त्याला कोळी बांधवांनी, रहिवाशांनी विरोध करण्याचे आणि न्यायालयाने स्थागिती देण्याचे कारण काय? असा हरकतीचा मुद्दा काँग्रेसचे रफिक झकेरिया यांनी उपस्थित केला.
कोस्टल रोडचे टेंडर मंजूर करण्याआधी नागरिकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. ब्रीचकँडीजवळ भरणी टाकली जात असल्याने दर रविवारी आंदोलन करत आहेत. तसेच मच्छिमारांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे. न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिला असली तरी त्याची माहिती नगरसेवकांना दिली जात नाही. ही माहिती नगरसेवकांना देण्यासाठी एका विशेष सभेचे आयोजन करण्याची मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली.
पश्चिम उपनगरात सिलिंक उभारण्यात आला. त्यासाठी ९०० कोटींचे काम कंत्राटदाराला देण्यात आले. त्यानंतर या कामाची किंमत वाढून १६०० कोटी झाली. सिलिंक उभारणारा कंत्राटदार कोस्टल रोडच्या कामातही असल्याने वाढणाऱ्या किंमतीचा भुर्दंड पालिकेवर पडणार नाही, याची दखल घेण्याची मागणी भाजपचे अभिजीत सामंत यांनी केली.
कोस्टल रोडच्या विरोधात एकूण ५ याचिका उच्च न्यायालयात सादर झाल्या. त्यामुळे न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी कोस्टल रोडच्या आराखड्यात वारंवार बदल करण्यात येत असल्याचा आरोप केला, तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कोस्टल रोड ड्रीम प्रकल्प आहे. ४ महिने स्थगिती राहिली तर प्रकल्पाचा खर्च वाढेल. हा वाढणारा खर्च पालिका करणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केला. तसेच मोठ्यात मोठा वकील लावून न्यायालयातून स्टे उचलावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी कोस्टल रोडबाबत सर्व माहिती घेऊन विशेष बैठक लावावी, अशा सूचना प्रशासनाला केल्या.
