मुंबई - महानगरपालिका रुग्णालयातील अंदाजे 350 बंधपत्रित डॉक्टरांची सेवेची मुदत तीन महिने वाढवण्यात येणार आहे. यावर या डॉक्टरांनी एकीकडे नाराजी व्यक्त केली असली तरी दुसरीकडे मात्र कोरोनाची परिस्थिती पाहता काम करण्यास होकार दिला आहे. मात्र, त्याचवेळी या बदल्यात मोठी मानधनवाढ मागितली आहे. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ बॉंडेड सिनियर्स रेसिडेन्स डॉक्टर्स या संघटनेने 1 लाख 70 हजार रुपये महिना इतके मानधन मिळावे, अशी मागणी एका पत्राद्वारे पालिका रुग्णालय संचालकांना केली आहे. आता पालिका नेमका काय निर्णय घेते याकडे या डॉक्टरांचे लक्ष लागले आहे.
कोरोनाच्या काळात बंधपत्रित डॉक्टर महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. कोरोना योद्धे म्हणून ते रुग्णालयात सेवा देत आहेत. मात्र, आता 350 बंधपत्रित डॉक्टरांची सेवा मुदत 31 जुलैला संपणार आहे. त्यामुळे 350 डॉक्टरांना एकाच वेळी कार्यमुक्त करावे लागणार आहे. पण मुंबईतील रुग्णांची संख्या लक्षात घेता त्यांना तीन महिने आणखी सेवा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
सेवा देऊ पण पगार हवा; 350 बंधपत्रित डॉक्टरांची मागणी
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ बॉंडेड सिनियर्स रेसिडेन्स डॉक्टर्स या संघटनेने 1 लाख 70 हजार रुपये महिना इतके मानधन मिळावे, अशी मागणी एका पत्राद्वारे पालिका रुग्णालय संचालकांना केली आहे. आता पालिका नेमका काय निर्णय घेते याकडे या डॉक्टरांचे लक्ष लागले आहे.
पालिकेच्या या निर्णयावर सुरुवातीला बंधपत्रित डॉक्टरांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पण आता मात्र या डॉक्टरांनी याला होकार दिला आहे. हा होकार देताना त्यांनी मानधन-पगारवाढ मागितली आहे. पालिका रुग्णालयाचे संचालक डॉ. रमेश भारमल यांना एक पत्र लिहीत 1 लाख 70 हजार महिना असे मानधन मिळावे, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ विशाल राख यांनी दिली आहे. बंधपत्रित डॉक्टर आयसीयूत, प्लाझ्मा सेंटर आणि सर्वत्र सेवा देत आहेत. अशावेळी आम्हाला 86 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. पण त्याचवेळी जम्बो कोव्हिड सेंटर आणि इतर कोव्हिड सेंटरमध्ये सौम्य लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना सेवा देणाऱ्या इतर डॉक्टरांना 2 ते 3 लाख पगार दिला जातो. अशात आम्हाला तीन महिने सेवा बंधनकारक करण्यात येत असेल तर काही तरी मानधन वाढ करावी इतकीच आमची माणगी आहे असेही डॉ. राख यांनी सांगितले आहे.
1 जुलैपासून ही पगारवाढ-मानधनवाढ लागू करण्याची बंधपत्रित डॉक्टरांची मागणी आहे. त्यानुसार मुदतवाढीचा प्रस्ताव पालिकेकडे पाठवला आहे. त्यावर पालिका निर्णय घेईल. तर मानधनवाढीचा निर्णय ही पालिकेचाच असेल अशी माहिती