प्रवेशासाठी जातीचा दाखला आणि 'नॉन क्रिमीलेयर' प्रमाणपत्राची अट शिथिल करावी

प्रशासन कोरोनाच्या लढाईत जुंपले आहे. त्यामुळे जातीचे प्रमाणपत्र वा क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र देण्याच्या कामात उशीर होऊ शकतो.

मुंबई - राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेशासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची अट शिथिल करून, शाळेचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा आणि ज्या राखीव प्रवर्गास ‘नॉन क्रिमीलेयर’ प्रमाणपत्र लागते त्यांना ते उपलब्ध करून देण्याची वाढीव मुदत 1 वर्ष करावी, यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँगेसचे अध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी पुढाकार घेतला असून यासंदर्भात त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मागणी केली आहे.

निवेदन

यावर्षी एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, आदी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेशासाठी जातीचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. नसल्यास तीन महिन्यात उपलब्ध करून देण्याबाबत हमीपत्र द्यावयाचे आहे. तीन महिन्यात प्रमाणपत्र उपलब्ध न झाल्यास प्रवेश रद्द होणार आहे. नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र देखील 3 महिन्यांत उपलब्ध न करून दिल्यास प्रवेश रद्द होणार आहे. सध्या कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत जातीचे दाखले मिळवणे हे अत्यंत कठीण काम असेल. प्रशासन कोरोनाच्या लढाईत जुंपले आहे. त्यामुळे जातीचे प्रमाणपत्र वा क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र देण्याच्या कामात उशीर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी व पालकांची अडचण लक्षात घेता युवक काँग्रेसने या बाबतीत पुढाकार घेतला आहे.

जातीचा निकष असो वा नॉन क्रिमीलेयरचा, प्रमाणपत्र न घेता राखीव प्रवर्गात प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. युवक काँग्रेसची एकच कळकळ आहे की, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होऊन त्यांचा नाहक बळी जाऊ नये. प्रशासन दिवसरात्र कोरोनाच्या लढाईत गुंतले आहे. 3 महिन्यात ही प्रमाणपत्रे मिळणार नाहीत. म्हणून आम्ही या मागण्या समोर ठेवल्या आहेत, जेणेकरून राखीव प्रवर्गाचे विद्यार्थी आणि त्यांचे चिंतीत पालक यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे तांबे म्हणाले.