मुंबई- ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण दिले असून एक महत्त्वाची लढाई जिंकली असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले आहे. मात्र सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे.
ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण दिले - मुख्यमंत्री राज्याच्या महाधिवक्त्याकडून मी माहिती घेतली. आपण जो कायदा केला तो कायदा वैध असल्यासंदर्भात न्यायालयाने दिला आहे. विधानसभा कायदा करण्यास सभागृह सक्षम आहे असा निर्णय कोर्टाने दिला. मागासवर्ग आयोगाने जी माहिती दिली होती ती माननीय उच्च न्यायालयाने मान्य केली. त्या अहवालातील आकडेवारी न्यायालयाने मान्य केली असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास कोर्टाने मान्यता दिली आहे. हा कायदा लगेच लागू होईल. या कायद्यासाठी एकमताने मान्यता दिली म्हणून सभागृहाचे आभार तसेच राज्य मागास आयोगाने कमी वेळात आपल्याला दिला त्यामुळे हा कायदा झाला. त्यांचेही आभार फडणवीस यांनी मानले.
मुस्लिम आमदारांनी केली मुस्लिम आरक्षणाची मागणी -
मुस्लिम आमदारांनी मुस्लिम आरक्षणांची मागणी केली. तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सामाजिक मागासपणावर आरक्षणाची तरतूद आहे. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजात सामाजिक मागासपणा ऐतिहासिक नाही. जातीवर आधारित आरक्षण देता येत नाही. १० टक्के आर्थिक मागासात मुस्लिम आरक्षण मिळत आहे. भायखळ्यातील मुस्लिम मुलाने आयआयटीत प्रवेश घेतला असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हा देश सर्वधर्मियांचा सरकार जातीवर भेदभाव करत नाही, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
आज मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण वैध असून राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायलायाने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी एकत्रित निकाल सुनावला. हा ऐकण्यासाठी कोर्टरूममध्ये आणि न्यायलयाच्या आवारात प्रचंड गर्दी झाली होती. फक्त राज्याचंच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचंच या निकालाकडे लक्ष लागले होते.
काय म्हणालेन्यायालय -
आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येऊ शकते. यानुसार, मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे काही घटनाबाह्य नाही. पण ते १६ टक्क्यांऐवजी १२ ते १३ टक्के असायला हवे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली, पण ती याचिका न्यायमूर्तींनी फेटाळली.
मराठा आरक्षण मुंबई न्यायालयात टिकल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे आभार मानले. तसेच फडणीस यांनी ही लढाई जिंकली असल्याचे सांगत आरक्षणाबद्दल मदत केल्याप्रकरणी शिवसेना आणि विरोधकाचेही आभार मानले.
