मुंबई- पीक कर्ज वाटपासाठी आग्रह धरूनही चालढकल केल्यामुळे गत वर्षात केवळ ५४ टक्के कर्ज वाटपाचे 'टार्गेट' पूर्ण झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचा पीक कर्ज वाटपातील असहकार आणि दुष्काळामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात बँकांकडून नवीन पीककर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी कर्जाची फेररचना करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. आज यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकर्स समितीची बैठक होणार आहे.
पीक कर्ज वाटपाचे आव्हान : मुख्यमंत्री घेणार बँकांची झाडाझडती, आज बैठक - कर्ज वाटप
यंदाच्या खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना नवीन कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून त्यातील अडचणी दूर करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बँकर्स समितीची (एसएलबीसी) बैठक होणार आहे. संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यंदाच्या खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना नवीन कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून त्यातील अडचणी दूर करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बँकर्स समितीची (एसएलबीसी) बैठक होणार आहे. संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी होत आहे. तसेच आधीच्या योजनेचीही मुदतवाढीची चाचपणी होत असून पहिल्या टप्प्यात कर्जाची फेररचना करून दिली जाणार आहे. गेल्या वर्षी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीमुळे आणि विधानसभेच्या निवडणुकीआधी पुन्हा कर्जमाफी होईल, या आशेने कर्जाची परतफेड केलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांत लाखो शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची परतफेड थकवली असून त्यामुळे काही बँकांनी शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देण्यास नकार दिला आहे.
कर्जमाफीची रक्कम सरकारकडून बँकांना उशिरा वितरित झाल्याने त्या कालावधीसाठी बँकांनी व्याज आकारणी केली आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात थकबाकी दाखविण्यात आल्याने, नवीन पीककर्ज उपलब्ध होऊ शकत नाही. सरकारच्या विलंबामुळे व्याज आकारणी झालेल्या शेतकऱ्यांचे व्याज सरकार भरणार असून त्यामुळे ते हजारो शेतकरी नवीन पीक कर्जासाठी पात्र ठरतील. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार थकीत कर्जाची तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी फेररचना करण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कर्जाची फेररचना करण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या जातील. त्याचा आढावा बँकर्स समितीच्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे तसेच पीक कर्ज वाटपाचे ८७ हजार कोटींचे उद्दिष्टही ठरवले जाणार आहे.