मुंबई - महाराष्ट्र तसेच विविध राज्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झालेली आहे. प्रचाराच्या काळात प्रत्येक विरोधी राजकीय पक्ष सत्ताधाऱ्यांना टारगेट करण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. सध्या आचार संहिता चालू असल्यामुळे काही राजकीय पक्ष स्वतःचा प्रचार न करता, विरोधकांवर निशाणा साधणाऱ्या प्रचार साहित्याचा वापर करत आहे. त्याच प्रमाणे आता देशात गाजत असलेल्या 'चौकीदार चोर है' आशयाचे गीत प्रचारात दाखल झाले आहे.
निवडणूक लागल्यापासून आपणास वेगवेगळ्या मार्गाने राजकीय पक्षांचा प्रचार अप्रत्यक्षपणे होताना दिसतो, जसे की मोदींच 'मै भी चौकीदार' हे अभियान आहे. तसेच समाज माध्यमांवर एखाद्या पक्षाला ट्रोल करणे, तसेच एखाद्या पक्षाच्या बाजूने पॉझिटिव्ह मत मांडणे व त्यानुसार होणारी त्यांची प्रसिद्धी हा एकप्रकारे निवडणुकीचा प्रचारच आहे. परंतु, त्यामध्ये आता एका रिगंटोनची नवीन भर पडली आहे.
चोकीदार ही चोर है, या रिगंटोनने सत्ताधारी निशाण्यावर -
राजकीय पक्षांच्या रिंगटोन्स आणि जाहिराती सर्रास आपल्यास मोबाईल वर ऐकावयास, पाहावयास मिळत आहेत. त्यामध्येच राहुल गांधी व काँग्रेसने मोदींचा विरोधात 'चौकीदार चोर है' अभियान राबवल्यानंतर नुकतेच नरेंद्र मोदी यांचे 'मै भी चौकीदार' हे अभियान ट्विटर, फेसबुक अशा समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात धुमाकूळ घालत आहे. त्यालाच प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेसचे 'में बेरोजगार' हे अभियान लक्ष वेधून घेत आहे. यावरून असे कळत की कोणताच पक्ष एकमेकांना टोळवन सोडत नाही. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसने 'चौकीदार ही चोर है' अशी रिंगटोन प्रचारात आणली आहे. समाज माध्यमांवर लोकांच्या मोबाईलवर आपणास मोठ्या प्रमाणात ते ऐकायला मिळत आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्ष एकमेकांना विविध माध्यामातून निशाणा साधत आहे.
सध्या चौकीदार चोर है ही रिंगटोन राजकीय वर्तुळासह निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे. कारण निवडणुकीचा आचार संहितेच्या काळात झेंडा, बॅनर लावणे तसेच रिंगटोन, पक्षाचा जाहिराती परवानगी आयोगाकडून घेतल्याविना समाजमाध्यमांवर पाठवणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. मग स्वतःचे गुणगान न गाता भारतीय निवडणूक आयोगाने आखलेल्या आचारसंहितेचे पालन करत राष्ट्रवादीसारखे राजकीय पक्ष रिंगटोनद्वारे भाजपला निशाणा करत आहेत. आचार संहितेचा काळात प्रचार झाल्यास उल्लंघन आयपीसी कलम 171 नुसार यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे हे पक्ष आशा मार्गाचा अवलंब करत असावे, असे जाणकार सांगतात.
निवडणूक आयोग यांच्या पूर्व सल्लागार यांनी 2014 च्या निवडणूकी आधी ही सांगितले होते, की टेलिकॉम व मोबाइल कंपनीने कोणत्याही राजकीय पक्षाचे रिंगटोन किंवा कॉलर टोन, तसेच जाहिराती आणण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी. अन्यथा हे प्रचार होईल व आचार संहितेच उल्लंघन होईल, असे म्हटलं होते. सुप्रीम कोर्टाने 15 एप्रिल 2004 मध्ये समाजमाध्यमांवर जाहिराती, रिंगटोन हे प्रकार उल्लंघन आहे, असे सांगितलं होते. तसेच 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत 'नमो' ही कॉलर टोन आणि 2016 उत्तरप्रदेश मध्ये 'मेरा देश बदल रहा है' अशी रिंगटोन चालवली होती. त्यामुळे भाजपला मोठा फायदा झाल्याचे चित्र त्या निवडणुकीत दिसले होते. परंतु आताही तीच स्ट्रॅटेजी आखून विरोधी पक्ष 'चौकीदार ही चोर है या रिंगटोनच्या माध्यमातून मोदींवर निशाणा साधत आहेत.
