मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापक संचालिका चंदा कोचर यांच्यावर बँकेतील सहकारी महिलेने 2014 मध्ये लैंगिक छळ प्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. तो एफआयआर रद्द करण्यात यावा म्हणून चंदा कोचर यांनी याचिका दाखल केली होती. ती आज त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मागे घेतली.
कोचर यांच्यावर लैंगिक आणि मानसिक छळाचा आरोप :चंदा कोचर यांनी फेब्रुवारी 2014 मध्ये लैंगिक छळ केला, असा आरोप त्यांच्या एका सहकारी महिला कर्मचाऱ्याने केला होता. या प्रकरणी वाशी सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. तसेच सीबीडी बेलापूर येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडेही खटला दाखल करण्यात आला होता. महिला कर्मचाऱ्याने आरोप केला होता की, चंदा कोचर आणि इतर चार जणांनी व्यक्तिश: तिचा आणि तिच्या महिला सहकाऱ्यांचा लैंगिक छळ तसेच मानसिक छळ केला होता.
अटकेपासून संरक्षण मिळाले होते : 2014 मध्ये दाखला एफआयआर आणि खटल्यानंतर चंदा कोचर यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळाले होते. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या विरोधात दाखल एफआयआर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आज उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती दिघे खंडपीठांसमोर त्यांनी ही याचिका मागे घेत असल्याचा अर्ज सादर केला.
आणखी चार आरोपी आहेत : तत्कालीन उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यावेळी असे निरीक्षण नोंदवले होते की, 'प्रथमदर्शनी वस्तुनिष्ठ तथ्याच्या आधारे कोचर यांच्याविरुद्ध खटला होताना दिसत नाही. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्सचे सीईओ संदीप बख्शी, एचआर प्रमुख जुधाजित दास, शाखा संचालन प्रमुख कल्पना संपत आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूनम भारद्वाज यांना देखील त्यात आरोपी केले गेले होते. आयसीआयसीआयच्या पाच अधिकार्‍यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश तत्कालीन उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले होते. लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने बँकेच्या वाशी शाखेत काम केले तेव्हा तिने व्यवस्थापनाकडे तशी तक्रार केली होती.
हेही वाचा :
- Chanda Kochhar : चंदा कोचर यांना निवृत्तीनंतरचा लाभ मिळू शकत नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
