मुंबई : माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2021 समाज माध्यमावर अभिव्यक्ती करण्यामध्ये बंधना आणतो. त्यामुळेच तो हजारो व्यक्तीचे त्यावर रोजगार अवलंबून आहेत. त्यांच्या रोजगारावर देखील गदा आणतो. त्यामुळे या नियमाला कुणाल कामरा यांनी आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र शासनाने आपली बाजू मांडताना खऱ्या आणि खोट्या बातमीची शहानिशा करण्यासाठी अधिनियम जरुरी आहे. तसे केले नाही तर यामुळे लोकशाहीला धोका होऊ शकतो. त्यामुळेच हा अधिनियम उचित असल्याचे केंद्र शासनाच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस वि गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याबाबतची सुनावणी झाली.
लोकशाहीवरील विश्वास होईल कमकुवत :माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियम 2021 यामधील नियमानुसार जर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जर बंधने आणली, तर भारताच्या लोकशाहीवरील विश्वास कमकुवत होईल. अलिप्ततावादी चळवळी तसेच बेकायदेशीर काम करणारे व्यक्ती हे समाजातील लोकशाही व्यवस्था कमजोर करू शकतील. त्यामुळेच कुणाल कामरा यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. त्यामुळे लोकशाही कमकुवत होऊ शकते. त्याबाबत विश्वासाला तडा जाऊ शकतो, असे केंद्र शासनाने आपल्या दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.