Chandrakant Patil : चंद्रकांत पाटील यांच्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल याचिका; पुढील सुनावणी 13 जानेवारी रोजी

कर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी शाळा सुरू केल्या. त्यावेळेस त्यांना सरकारने अनुदान दिले ( Patil has Disrespected Great Men ) नव्हते; त्यांनी भीक मागून शाळा सुरू केल्या आहे', असे वादग्रस्त विधान ( Demand That a Case Should be Registered ) चंद्रकांत दादा पाटील ( Chandrakant Patil Controversial Statement ) यांनी पैठण येथे केले होते. त्यांच्या वक्तव्याच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी वरील याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.

मुंबई :उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 9 डिसेंबरला पुणे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा जोतिबा फुले या महापुरुषांबद्दल ( Patil has Disrespected Great Men ) वादग्रस्त वक्तव्ये ( Chandrakant Patil Controversial Statement ) केली होती. अशा प्रकारे वक्तव्ये करून पाटील यांनी ( Demand That a Case Should be Registered ) महापुरुषांचा अनादर केला ( Bombay High Court ) आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी वरील याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 13 जानेवारी रोजी होणार आहे.

राम कदम यांच्याकडून चंद्रकांत पाटील यांचे समर्थनराम कदम यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शाईफेक करणार्‍याला भाषेत उत्तर कसे द्यायचे, असे विधान करून पाटील यांच्या वादग्रस्त विधानाचे समर्थन केले. अशोक कांबळे यांनी फेसबुक लाईव्ह येऊन नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांचा निषेध केला. तसेच, कारवाईसाठी मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला. त्यावर कांबळे यांना भादंवि कलम 149 अन्वये घाटकोपर पोलिसांकडून नोटीस प्राप्त झाली.

चंद्रकांत पाटील आणि राम कदम यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्यास टाळाटाळपोलिसांनी चंद्रकांत पाटील आणि राम कदम यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्यास टाळाटाळ केली. पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यास अटकाव केला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे गुन्हा नाही. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांकडे पुढील कारवाईबाबत विचारणा केली असता त्यांनी उद्धट उत्तरे दिली.

न्यायालयाने गंभीर दखल घेताच काही शंका उपस्थितन्यायालयाने गंभीर दखल घेताच काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. ॲट्रॉसिटी कायद्यातील सर्व तरतुदी विचारात घेऊन लोकप्रतिनिधी व पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्यासंदर्भात निकालपत्र व अन्य कागदपत्रे पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करा, असे निर्देश याचिकाकर्ते यांना न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दिला आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 13 जानेवारी रोजी होणार आहे.