एमटीडीसीच्या जमिनीबाबत सरकारचे नवे धोरण, खासगी विकासकांना देता येणार भाडेतत्त्वावर

राज्यात पर्यटनाची वाढ करण्यासाठी शासनाने कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत २० जानेवारी १९७५ रोजी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची स्थापना केली. पर्यटन पूरक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासह राज्य आणि केंद्र शासनाचे विविध प्रकल्प महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात.

मुंबई - राज्यातील पर्यटनाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला (एमटीडीसी) भाडेपट्टयाने मंजूर करण्यात आलेल्या सरकारी जमिनींबाबत नवे धोरण ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार महामंडळाला मिळणाऱ्या सर्व जमिनी आता वर्ग-२ या प्रवर्गात देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मोकळ्या जागा किंवा विकसित प्रकल्पासाठी एकवेळचे किमान अधिमूल्य आकारून खासगी विकासकांना भाडेतत्त्वावर देण्यासही महामंडळास मान्यता देण्यात आली.

राज्यात पर्यटनवाढीसाठी शासनाने कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत २० जानेवारी १९७५ रोजी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची स्थापना केली. पर्यटन पूरक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासह राज्य आणि केंद्र शासनाचे विविध प्रकल्प महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. पर्यटन धोरणाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यात पर्यटन प्रकल्प सुरू करण्यासह त्यांच्या विकासासाठी शासनाने महामंडळाला अनेक ठिकाणी शासकीय जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यासंदर्भातील १७ फेब्रुवारी १९९५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला भाडेपट्टयाने मंजूर केलेल्या सरकारी जमिनींबाबत नव्याने धोरण ठरवण्यात आले आहे.

जमिनी खासगी विकासकांच्या माध्यमातून विकसित करण्यासाठी ३०+३०+३० किंवा ६०+३० वर्ष कालावधीसाठी एमटीडीसीकडून भाडेतत्त्वावर देण्यात येतील. जास्तीत जास्त एकवेळचे किमान अधिमूल्य किंवा महसुली उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त वाटा देऊ करणाऱ्या विकासकास मोकळी जागा किंवा विकसित प्रकल्प भाडेतत्त्वावर देण्यात येईल. तसेच पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी वर्ग-2 किल्ले सुद्धा भाडेतत्त्वावर देण्यात येतील. यामधून मिळणाऱ्या अधिमूल्याच्या रकमेचा वापर नवीन पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक विविधता, पायाभूत सुविधांसह गुंतवणूकदारांच्या पर्यटन कल्पना यामुळे राज्यात पर्यटन वाढीची मोठी क्षमता निर्माण झाली आहे.