Rohit Pawar News: रोहित पवारांना दिलासा; भाजप आमदार राम शिंदेंनी दाखल केलेल्या एफआयआरला मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या कंपनीविरुद्ध भाजप आमदार राम शिंदेंनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेतली. बारामती ॲग्रो लिमिटेड या कंपनीविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला स्थगिती दिली आहे.

मुंबई :राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांचे पुतणे रोहित पवार यांच्या नावे बारामती ॲग्रो लिमिटेड कंपनी आहे. त्यांच्या संदर्भात दाखल केलेला गुन्ह्याला उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार राम शिंदे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर गुन्हा नोंदवला गेला होता. भारतीय दंड विधान कलम संहितेच्या 188 नुसार राम शिंदे यांनी रोहित पवार तसेच बारामती ॲग्रो लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक सुभाष गुळवे यांच्यावर हा गुन्हा दाखल केला होता. परंतु बारामती ॲग्रो लिमिटेड यांच्या विनंतीनुसार उच्च न्यायालयाने या गुन्ह्याला स्थगिती दिलेली आहे. साखर आयुक्तांनी आधी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या अहवालात अनियमितता आढळून आलेली नाही. परिणामी या गुन्हाला स्थगिती मिळावी, असा कंपनीकडून दावा करण्यात आला आहे.



शासन निर्णयाच्या विसंगत कृती : बारामती ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी 2022-23 महाराष्ट्र शासन निर्णयाच्या विसंगत कृती केलेली आहे, असे भाजप आमदार राम शिंदे यांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार त्यांनी ही तक्रार केलेली आहे. 10 सप्टेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये 15 ऑक्टोंबर 2022 रोजी गाळप हंगाम सुरू होईल, अन्यथा कारखान्याच्या विरोधात योग्य फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे नमूद होते.

रोहित पवारांचा दावा :भाजप आमदार राम शिंदे यांच्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र साखर आयुक्तांनी त्या आरोपाच्या अनुसार चौकशी करण्याकरिता विशेष लेखापरीक्षक अजय देशमुख यांची नियुक्ती केली. अजय देशमुख यांनी त्या संदर्भात आपला अहवाल साखर आयुक्तांकडे सादर केला. परंतु अजय देशमुख यांना निलंबित केले गेले. निलंबित केल्यानंतर पुन्हा चौकशी करण्यासाठी नवीन अधिकारी ज्ञानदेव मुकणे यांची नियुक्ती केली गेली. मात्र, बारामती अग्रो प्रायव्हेट लिमिटेडने दावा केला की, देशमुख यांनी सादर केलेल्या वस्तुस्थिती दर्शक अहवालामध्ये कोणतीही अनियमितता नाही.



राजकीय संघर्ष :भाजपचे आमदार राम शिंदे यांनी न्यायालयामध्ये मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला की, देशमुख यांच्यानंतर मुकणे यांचा अहवाल 6 डिसेंबर 2022 रोजी सादर केला गेला होता. परंतु, यावर बारामती ॲग्रो लिमिटेडचे प्रमुख अधिकारी गुळवे म्हणाले की, मुकणे यांचा अहवाल बारामती ॲग्रो लिमिटेडपर्यंत पोहोचलाच नव्हता. रोहित पवार यांच्या विरोधात 2019 या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत राम शिंदे यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर राम शिंदे आणि रोहित पवार यांच्यामध्ये अनेकदा वाकयुद्ध आणि संघर्ष झालेला आहे. आता ही लढाई न्यायालयापर्यंत पोहोचली आहे.

हेही वाचा :