मुंबई Chhagan Bhujbal : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी प्रोहिबेशन अॅक्ट अंतर्गत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तसेच सप्टेंबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने (IT) विशेष न्यायालयात (Bombay High Court) तक्रारी दाखल करत मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या.
छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा : चार कंपन्यांच्या आधारे बेकायदा संपत्ती जमा केली, असा हा आरोप भुजबळ कुटुंबियांवर होता. त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर एन लढढा यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी झाली असता, त्यांनी याबाबतच्या चारही तक्रारी रद्द केल्या आहेत. त्यामुळं छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. या संदर्भातील सुनावणी आठ डिसेंबरला उच्च न्यायालयात झाली होती. त्याचे आदेशपत्र नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. तसेच 2 जानेवारी 2024 रोजी याबाबत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश देखील दिलेले आहेत.
भुजबळांना समन्स देखील बजावले होते :सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांना अनेक दिलासे मिळत गेलेले आहेत. 2021 या काळामध्ये छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या संदर्भात प्राप्तिकर विभागाने तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल विशेष न्यायालयाने घेतली होती आणि त्याबाबत समन्स देखील भुजबळ कुटुंबियांच्या विरोधात जारी केले होते.