मुंबईBombay High Court on Contempt- उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी ऱखडलेल्या भू-संपादनावरून सरकारी अधिकाऱ्यांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाची अवमानना केली तर हयगय नाही, सरळ शिक्षा ठोठावू, अशी न्यायालयानं तंबी दिली. राज्य सरकारनं दाखल केलेला माफीनामा न्यायालयानं अखेर स्वीकारला. आज 6 सप्टेंबर 2023 रोजी त्याबाबत माफीनामा सादर केल्यामुळे अधिकाऱ्यांचे अटकेचे आदेश रद्द करण्यात आले.
दहा ते बारा वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी राज्य सरकारनं ताब्यात घेतल्या आहेत. मात्र सरकारनं शेकडो एकर जमिनीचे प्रत्यक्ष संपादन केलेले नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्यावतीने राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केलीय. याचिकेमध्ये म्हटलं की, कागदोपत्री शासनाने सर्व काम केलेले आहे. परंतु राज्य सरकारनं या कायदेशीर प्रक्रिया केलेल्या नाही. सर्व प्रक्रिया प्रलंबित ठेवल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे धड पुनर्वसन नाही. शेतकऱ्यांना जमिनीवर बांधकाम करता येत नाही. कोणत्याही प्रकारे त्याचा विकास किंवा व्यवहारदेखील करता येत नाह. अशा स्थितीत शेतकरी अडचणीमध्ये आहेत. यामुळेच मागील सुनावणीच्या वेळी आठ दिवसापूर्वी न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांनी आयएस अधिकायासह इतर चार अधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश न्यायालयातच दिले होते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी अटकेच्या भीतीनं न्यायालयाच्या आवारातच लपले होते.
न्यायालयाची अधिकाऱ्यांना तंबी-आज 6 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीत राज्य सरकारचे अधिवक्ता डॉक्टर विरेंद्र सराफ यांनी प्रतिज्ञापत्र सोबत माफीनामा दाखल केला. खंडपीठानं म्हटलं, तुमचा माफीनामा आम्ही स्वीकारत नाही. तुम्ही दर वेळेला काही ना काही पळवाटा काढतात. न्यायालयाचे आदेश असताना व अवमानना आदेश जारी होऊन देखील तुम्ही ते गंभीरपणे घेत नाही. त्यामुळेच या खटल्यापासून आता आम्ही तुम्हाला तंबी देत आहोत. लक्षात ठेवा येथून पुढे जर कोणत्याही न्यायालयाची अवमानना झाली तर न्यायालय आपल्या अधिकार शक्तीचा वापर करेल.
- राज्य सरकारच्यावतीनं नम्रपणे दोन्ही हात जोडत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. अखेर न्यायालयाने माफीनामा स्वीकारत अधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश रद्द केले. विशेष म्हणजे सर्व प्रमुख सरकारी वकिलांची फौज न्यायालयात हजर होती. न्यायालयाने नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह पाच अधिकाऱ्यांना न्यायालयानं शिक्षा सुनावली होती.