पत्नीचा खून करणाऱ्या पतीची शिक्षा कायम, दोन मुलांचे पुनर्वसन करा- औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Bombay High Court news न्यायालये केवळ गुन्ह्यातील पीडितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी बांधील आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयाचेकायदेशीर कर्तव्यदेखील आहे, असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं म्हटलं आहे. पतीनं पत्नीला जाळल्यामुळे अनाथ झालेल्या दोन अल्पवयीन मुलांच्या नुकसानभरपाई किंवा पुनर्वसनासाठी प्रभावी पावले उचलण्याचं निर्देश खंडपीठानं जळगावच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले आहेत.

मुंबईBombay High Court new - दारू खरेदीसाठी पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर पतीनं पत्नीची हत्या केल्याबद्दल 35 वर्षीय आरोपीची शिक्षा उच्च न्यायालयानं कायम ठेवली. दोन मुलांच्या बाजूनं युक्तीवाद करणाऱ्या वकिलानं न्यायालयाला माहिती दिली की, मुलांची आई मरण पावली असल्यानं आणि त्यांचे वडील तुरुंगात आहे. अशा स्थितीत आजी दोन मुलांची काळजी घेत आहे.

2015 मध्ये दारुड्या नवऱ्यानं बायकोला जाळून मारण्याची घटना घडली होती. या घटनेत बायकोचा मृत्यू झाला. परंतु आरोपीच्या शिक्षेबाबत आणि दोन लहान बालकांच्या पुनर्वसन बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात खटला दाखल झाला. त्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी न्यायमूर्ती अभय वाघवासे यांनी दोन मुलांचे पुनर्वसन जिल्हा विधी प्राधिकरणानेच करावे, असे निर्देश जळगाव जिल्हा न्याय प्राधिकरणाला दिले आहेत. तसेच आरोपीनंच खून केल्याबाबत न्यायालयानं आज अंतिमतः शिक्कामोर्तब केले आहे.

पत्नीला रॉकेल टाकून पेटवले- 7 ऑक्टोंबर 2015 रोजी पती हा दारूच्या नशेत होता. त्या नशेत त्याने पत्नीला प्रचंड मारहाण केली. तिच्यावर जवळच असलेल्या रॉकेलच्या डब्यातून रॉकेल टाकून पेटवून दिले. त्यानंतर तिला परिसरातील नागरिकांनी व नातेवाईकांनी धुळे येथील सरकारी रुग्णालयामध्ये दाखल केले होते. परंतु त्यानंतर ती मृत पावली. या प्रकरणी नवऱ्यावर गुन्हादेखील दाखल झाला. याबाबत उच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी झाली असता न्यायमूर्ती अभय वाघवासे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी म्हटले की, कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्या मृत महिलेला दोन लहान मुलं आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करणे म्हणजेच कायद्याची अंमलबजावणी आहे. याबाबत जळगाव जिल्हा विधी प्राधिकरणाचीच ही जबाबदारी आहे, असे न्यायालयानं आदेश दिले.

• काय आहेत खंडपीठाचे आदेश?वकिलाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 357A वर अवलंबून असलेल्या दोन मुलांसाठी भरपाई मागितली. सरकारनं गुन्ह्यांमध्ये बळी पडलेल्यांना भरपाई किंवा पुनर्वसन द्यावी. यावर सहमती दर्शवताना औरंगाबाद खंडपीठानं म्हटले आहे की, एखाद्या कृत्यामुळे किंवा चुकल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची आणि दुखापतीची भरपाई करण्याचं न्यायालयाचं कायदेशीर कर्तव्यदेखील आहे. जळगाव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणानं मुलांची शैक्षणिक, आर्थिक स्थिती तपासून पुनर्वसनासाठी योग्य पावले उचलावीत, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

• मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आरोपीचे शिक्षेविरोधातील अपील फेटाळले. खंडपीठानं म्हटले की, महिलेनं मृत्यूपूर्वी दिलेला जबाब सुसंगत आहे. अमळनेर सत्र न्यायालयानं आरोपीला दिलेली शिक्षा हीदेखील उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं कायम ठेवली.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्तुत्य-वकील नितीन सातपुते यांनी म्हटले की, अशा घटनांमध्ये आता मुलं निराधार आहेत. त्यांची आई नाही आणि बाप सजा भोगतोय. तेव्हा कायद्यानुसार त्यांची जबाबदारी ही शासनाची असते. न्यायालयानं दिलेला निर्णय स्तुत्य आहे.

हेही वाचा-