मुंबई :आदिवासींच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्यांना ८ डिसेंबरपर्यंत तुरुंगातच राहावे लागणार, असे तेव्हा नमूद केले होते. सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलाने त्यांच्यावरील यूएपीए अंतर्गत दाखल गुन्ह्याचा खटला चुकीच्या न्यायालयात चालवल्याचा युक्तीवाद करत ‘डिफॉल्ट बेल’ची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने डिसेंम्बर 2022 मध्ये निर्णय दिला. ज्या रीतीने सुधा भारद्वाज यांना डिफॉल्ट जामीन दिला, तसाच महेश राऊत यांनी देखील मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज केला. त्या अर्जाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला नोटीस बजावली.
जामीन याचिका फेटाळली :मुंबई उच्च न्यायालयाने एल्गार परिषद प्रकरणातल्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला होता. त्यांना ८ डिसेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहावे लागेल, असे देखील तेव्हा नमूद केले होते. त्यावेळी त्यांना जामिनासंदर्भातल्या अटीशर्ती आणि जामिनाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल. मात्र या प्रकरणातल्या इतर आठ आरोपींची जामीन याचिका मात्र फेटाळण्यात आली होती. त्यापैकी महेश राऊत या आरोपीची याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी आरोपीचे जेष्ठ वकील मिहीर देसाई यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यांनी विविध न्यायालय आणि इतर निवाडे यांचे दाखले दिले. त्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला ही नोटीस बजावली.