महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Bombay High Court : प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चांदोले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाने अमित चांदोलेंना दिलासा ( HC grant relief Amit Chandole ) आहे. अमित चांदोले हे प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय आहेत. टॉप्स कंपनीने MMRDA ला 500 सुरक्षा रक्षक कंत्राटानुसार दिले होते. आज त्यावर सुनावणी पार पडली.

Bombay High Court
उच्च न्यायालय

By

Published : Dec 12, 2022, 5:23 PM IST

मुंबई :शिंदे गटातील आमदार प्रताप सरनाईकांचे निकटवर्तीय अमित चांदोले आणि टॉप्स सिक्युरीटीचे माजी संचालक मराठा शशिधरन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला ( HC grant relief Amit Chandole ) आहे. दोन्हीही बाजूने युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांनी निकाल राखून ठेवला होता. आज निकाल देत दोन्हीही आरोपींचा जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने यापूर्वी अर्ज फेटाळून दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात या विरोधात धाव घेतली ( HC grant relief Pratap Sarnaik relative ) होती.

ईडीकडून सीमा ओलांडली जाते : मागील सुनावणी दरम्यान अमित चांडोले यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना ईडी सी समरी अहवालाला आरपीसीमधील प्रकरणांमध्ये आव्हान देवू शकत नाही. ईडीकडून तपास अधिकाराची सीमा ओलांडली जात असल्याचाही युक्तिवाद अमित देसाई यांनी आज युक्तीवादा दरम्यान दावा केला. तक्रारदाराने प्रतिपत्र दाखल केले आहे. एमएमआरडीएने प्रताप सरनाईक यांच्या प्रकरणात आमचा आक्षेप नसल्याचे सांगितले अर्जदारांचा दावा आहे असे वकील अमित देसाई यांनी युक्तीवादा दरम्यान सांगितले आहे.


प्रताप सरनाईक यांना मोठा दिलासा :शिंदे गटातील आमदार प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चांदोले यांच्या विरोधात ईडीने केलेल्या कारवाईमध्ये प्रताप सरनाईक यांची देखील चौकशी करण्याकरिता ईडीने समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र एकाही समन्सला हजर न राहता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रताप सरनाईक यांनी धाव घेतली होती. अद्याप हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयास प्रलंबित आहे. मात्र आता उच्च न्यायालयाने प्रताप सरनाईक यांच्या निकटवर्ती यांना जामीन दिल्याने प्रताप सरनाईक यांना देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे प्रकरण : टॉप्स कंपनीने MMRDA ला 500 सुरक्षा रक्षक कंत्राटानुसार दिले होते. त्यापैकी 70 टक्के सुरक्षा रक्षक कामावर येत होते. मात्र तरीही सर्वच 500 सुरक्षा रक्षकांचे वेतन काढले जात असल्याचा आरोप रमेश अय्यर यांनी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे FIR मध्ये केला होता. MMRDA ने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेलेल्या अहवालात MMRDA ने 2013 ते 2017 आणि 2017 ते 2020 या सहा वर्षातील निविदा प्रक्रियेत अनेक कंपन्यांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी सहा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत मान्यता देण्यात आली. या सहा कंपन्यांपैकी एक टॉप्स सिक्युरीटी कंपनीही होती. टॉप्स सिक्युरिटीला MMRDA ने सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे जे कंत्राट दिले. त्या कंत्राटानुसार MMRDA ला सुरक्ष रक्षक पुरवण्यात आले. या टॉप्स सिक्युरिटी कंपनीने पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांप्रमाणे निविदा प्रकियेत नमुद केल्याप्रकारे निधी देण्यात आला असल्याचे या अहवालात म्हटले होते.

ABOUT THE AUTHOR

...view details