महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

नालेसफाईच्या कंत्राटदारांना 'हातसफाई' करण्यास पालिकेची मुभा

पश्चिम उपनगरातील मिठी नदी व मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी ३१ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घाईगडबडीत आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

संबंधित छायाचित्र

By

Published : Mar 5, 2019, 1:11 PM IST

मुंबई- महापालिकेत काही वर्षांपूर्वी नाले सफाई घोटाळा गाजला होता. या घोटाळ्यातील अनेक अधिकारी, कंत्रादारांवर कारवाई केल्याने नाले सफाईसाठी कंत्राटदार पुढे येत नव्हते. यावर्षी पालिकेने निविदेमध्ये बदल करून कंत्राटदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे महापालिकेत पुन्हा एकदा नव्याने नालेसफाई घोटाळा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

संबंधित व्हिडीओ

शहरातील नाले पावसाळ्यात, पावसाळ्यापूर्वी व नंतर अशा तीन टप्प्यात साफ केले जातात. त्यासाठी शहर, पूर्व उपनगर व पश्चिम उपनगर यासाठी वेगवेगळे कंत्राटदार नेमले जातात. येत्या पावसाळ्यादरम्यान पश्चिम उपनगरातील मिठी नदी व मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी ३१ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घाईगडबडीत आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

आतापर्यंत नालेसफाई करणाऱ्या कंत्राटदारांना गाळ काढण्याचे काम दिलेले असायचे. गाळ किती काढला यावर कंत्राटदाराला पालिका पैसे द्यायची. यावर्षी मात्र कंत्राटदाराला कमी कामात जास्त पैसे मिळावेत, यासाठी गाळाबरोबर काढण्यात येणारा तरंगता कचरा, हलका कचरा, विटा, दगड, रेबिट आदी गाळ म्हणून समजण्यात येणार आहे. त्यासाठी कंत्राटदाराला प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६०९ रुपये इतका दर देण्यात येणार आहे.

नाल्यांमधून काढण्यात आलेला गाळ मुंबई बाहेर टाकण्यासाठी कंत्राटदाराने खासगी क्षेपणभूमी वापरण्याची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. क्षेपणभूमीवर गाळ वाहून नेणाऱ्या डंपरचे वजन जकात नाक्यावरील वजन काट्यांवर केले जाणार आहे. डंपरमध्ये गाळासोबत दगड, माती, डेब्रिज आदी साहित्य मिसळले असले तरी कोणतीही कारवाई होणार नसल्याने कंत्राटदारांचे भले होणार आहे.

घोटाळा करण्याचा मार्ग मोकळा -
गाळ किती काढला, कोणत्या वाहनातून कुठे नेवून टाकण्यात आला याची चौकशी पालिकेकडून केली जायची. यावर्षी मात्र त्याच्या तपासणीसाठी, 'थर्ड पार्टी ऑडिटर्स' नेमण्यात येणार नाहीत. खासगी डंपिंगवरील व्यवस्थापन, संनियंत्रण, परिरक्षण व नियंत्रण यांबाबत पर्जन्य जल वाहिनी खात्यातील अभियंत्यांची जबाबदारी नसणार आहे. तसेच पालिकेच्या चाचणी लेखा परीक्षा व दक्षता अधिकारी (टावो) खात्याची कोणतीही भूमिका या नालेसफाईच्या कामात असणार नाही. यामुळे कंत्राटदारांना घोटाळा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या कंत्राटदारांचे होणार भले -
पश्चिम उपानगरातील मोठे नाले आणि मिठी नदीमधील गाळ काढण्यासाठी ३१ कोटी १६ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. त्यात मोठ्या नाल्यातील गाळ काढण्यासाठी मे. नायशा कन्स्ट्रक्शनला १ कोटी ६ लाख तर मी. जे आर एस इन्फ्रास्ट्रक्चरर्स २ कोटी असे एकूण ३ कोटी ८ लाख रुपयांचे काम देण्यात येणार आहे. तसेच पश्चिम उपनगरातील मोठे नाले व मिठी नदि सफाईचे काम मे. रणूजा देव कॉर्पोरेशन, मे. हितेश एंटरप्राइज, विधी एंटरप्राइज, मे.सी एच एम इन्फ्रास्ट्रक्चर, मे. सामकीत इंजिनियर्स, मे. एन लाधानी, मे.निखिल कन्स्ट्रक्शन, मे.तनिषा एंटरप्राइज, मे.एस के डेव्हलपर्स आदी कंत्रादारांना २८ कोटी ८ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details