महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मारहाण : भाजपा आमदार कॅप्टन तमिळ सेलवनची शिक्षा उच्च न्यायालयानं तात्पुरती केली स्थगित

R. Tamil Selvan : मुंबईतील भाजपाचे सायन कोळीवाडा या परिसराचे आमदार कॅप्टन तमिळ सेलवन यांच्याबाबत कुठलाही ठोस पुरावा नसल्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांच्या न्यायालयानं आमदाराची सहा महिन्याची तुरुंगवासाची शिक्षा तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित केली आहे.

मुंबई R. Tamil Selvan : गुरू तेग बहादूर नगर येथील 25 इमारतींचा बेकायदा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडीत करण्यासाठी गेलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या आरोपाप्रकरणी भाजपाचे आमदार कॅप्टन आर. तमिळ सेल्वन यांच्यासह पाचजणांना विशेष न्यायालयानं सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. यासंदर्भात आमदारानं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांच्या न्यायालयानं आमदाराची सहा महिन्याची तुरुंगवासाची शिक्षा तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित केली आहे.


हल्ला केल्याचा कोणताही पुरावा नाही : मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर भाजपा आमदार यांचे वकील मनोज गौड यांनी मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, 2017 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्यात आला होता. मात्र, यात भाजपा आमदार कॅप्टन तमिळ सेलवन सहभागी होते हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळं त्यांना जामीन मिळायला हवा.


महापालिकेची बाजू :महापालिकेच्या वतीनं वकील म्हणाले की, सदरील ठिकाणी असलेली बेकायदेशीर नळ जोडणी आणि विद्युत जोडणी काढल्याशिवाय तेथील इमारत दुरुस्ती आणि विकासाचं काम होऊ शकत नव्हतं. परंतु, त्या कामात लोकप्रतिनिधींनी अडथळा आणला.


स्थानिक प्राधिकरणानं 24 तासांचा अवधी दिला नाही : भाजपा आमदाराच्या वतीनं पुन्हा वकील कविता दुर्गापाल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या मते, कोणत्याही अशा घटनेबाबत स्थानिक प्राधिकरणाकडून पूर्वसूचना दिली गेली पाहिजे. तसंच न्यायालयाकडे जाण्यासाठी 24 तासाचा अवधी लोकप्रतिनिधीनं मागितला पण तो त्यांना दिला गेला नाही. परिणामी आरोपी यांना जामीन मिळायला हवा शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली जावी.


उच्च न्यायालयानं काय म्हंटलंय : दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उपलब्ध तथ्य आणि पुराव्याच्या आधारे न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांनी निर्णय दिला. हायकोर्टाच्या मते, ट्रायल कोर्टानं याबाबत घाईत सुनावणी केलेली दिसते. त्यामुळं त्यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देत आहोत. 15,000 रूपये इतक्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर त्यांना जामीन उच्च न्यायालयानं दिला आहे.

हेही वाचा -