मुंबई:राज्यातील सत्तांतरानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ( Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project ) गती दिली जात आहे. आतापर्यंत राज्यात ९४ टक्के भूसंपादन करून कामे वेगाने झाली आहेत. कामे वेगाने करण्यासाठी राज्य सरकारनेही २५ टक्के भागीदारी केली आहे. बुलेट ट्रेनच्या साठी रस्त्यामध्ये आडवी येणारी झाड ती कापण्यासाठी राष्ट्रीय गतिशक्ती रेल्वे महामंडळाने केलेल्या अर्जाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे समर्थक आणि विकासाचे समर्थक यांच्यातील चर्चा पुन्हा जोराने सुरू झाली. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाच्या विलंबामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडला, अशी टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर ( MLA Atul Bhatkhalkar critics on Mahavikas Aghadi ) यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडीमुळे प्रकल्प रखडला: आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, " एक लाख दहा हजार कोटीचा हा प्रकल्प मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल्वे मार्ग केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या वेळ काढूपणामुळे रखडलेला होता. लोकांना जमिनीचे पाचपट पैसे या प्रकल्पामुळे मिळत होते. मात्र महाविकास आघाडी शासनाने जे धोरण अवलंबले त्यामुळे ते देखील शेतकऱ्यांना आणि जमीनधारकांना मिळाले नाही. या प्रकल्पामुळे हजारो कोटी रुपयांची निविदा जी जारी होणार होती. ती भारतातीलच उद्योजकांना मिळणार होती. परंतु त्यांना ती विलंबाने मिळाली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये रोजगार मिळून जी गती मिळायला हवी होती ती यामुळे मिळाली नाही. जे तंत्रज्ञान जपानने बुलेट ट्रेन साठी वापरले आहे तिथे अपघात शून्य टक्के आहे तर ते तंत्रज्ञान वापरून आपण आपल्या देशाचा विकास करायला विलंब का लावावा. मात्र महाविकास आघाडी शासनाने याला विलंब लावला त्यामुळेच हा प्रकल्प रखडला."
बुलेट ट्रेन प्रकल्प: बुलेट ट्रेन साठी मुंबई ते अहमदाबाद या मार्गामध्ये राष्ट्रीय गतिशक्ती रेल्वे महामंडळाने 20,000 झाड तोडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता .त्याला न्यायालयाने नुकतीच अनुमती दिली आहे.
बुलेट ट्रेन ही ताशी 320 किलोमीटर धावू शकते आमदाबाद ते मुंबई केवळ तीन तासात ही ट्रेन टप्पा गाठू शकते. या ट्रेनमध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा असल्यामुळे या ट्रेनचा खर्च देखील अफाट आहे. ट्रेन मधील खुर्च्या या अत्यंत आरामदायक आहेत संपूर्ण ट्रेन वातानुकूलित आहे स्वयंचलित दरवाजे आहे. तसेच इतर ट्रेन पेक्षा वंदे भारत ट्रेनमध्ये प्रसाधनगृहाची सोय अत्यंत सुसज्ज आणि नव्या पद्धतीची आहे. एरवी मेल एक्सप्रेस एसी डब्यातील प्रसाधनगृहाची व्यवस्था अत्यंत अडचणीची आणि कमी जागा असते मात्र या ठिकाणी अधिकाधिक जागा आणि खुलेपणा, खेळती हवा असेल असा प्रयत्न केला गेला आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च: मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची एकूण किंमत 1.08 लाख कोटी रुपये आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकार 10,000 कोटी रुपये, गुजरात सरकार 5,000 कोटी रुपये आणि महाराष्ट्र सरकार 5,000 कोटी रुपये नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ला देणार आहे. उर्वरित रक्कम जपानकडून ०.१ टक्के व्याजदराने कर्ज घेतली जाईल.