मुंबई - वीज बिलाच्या थकबाकीपोटी वीज महामंडळाकडून शेतकऱ्यांची वीज कापण्यात येत आहे. तर कोरोनामुळे सरकारी तिजोरीतदेखील खडखडाट असल्याचे राज्यकर्तेच सांगत आहेत, अशी परिस्थिती असताना देखील राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या बंगल्यात विद्युत दिव्यांचा झगमगाट करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. भाजपने यावर आक्षेप घेत सत्ताधाऱ्यांनी अशाप्रकारची वायफळ उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी केली आहे.
कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. अशातच लॉकडाऊनकाळात वीज ग्राहकांना वाढीव बिलांचा शॉक बसला आहे. आधीच अनेकांचे रोजगार गेले, त्यात वाढीव वीजबिले आल्याने सर्वसामांन्यांचे कंबरडे मोडले. सरकारकडून वीजबिलांमध्ये सवलत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, सरकारने कोणतीही सवलत न देता शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याची मोहीम पुन्हा सुरू केली. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडेल्या शेतकऱ्यांची वीजपुरवठ्या अभावी पिके जळू लागली आहेत. तर दुसरीकडे राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या सरकारी बंगला, कार्यालयाच्या डागडुजीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी उधळपट्टी थांबवावी
आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करत, वीज बीलमाफी देण्यास सरकारने नकार दिला आणि थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडीत करायला सुरुवात केली. दुसरीकडे कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम केलेल्या कोरोना योद्धांना मानधन देण्यास सरकारकडे पैसे नाहीत, असेही सांगितले जात आहे. मग मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी सरकारकडे कसा पैसा आहे? असा सवाल करत भाजपचे प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी या उधळपट्टीवर हरकत घेतली आहे. तसेच बेसुमार उधळपट्टी करणाऱ्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कारवाई करावी, अशी मागणीही पाठक यांनी केली आहे.
वाद रंगणार -