बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा प्रश्न आता 'मातोश्री'च्या दारी; आदित्य ठाकरेंची भेटून रहिवासी मांडणार व्यथा
वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी चाळीचा पुनर्विकास मुंबई मंडळाकडून करण्यात येत आहे. तीन वर्षे झाली तरी पुनर्विकासाअंतर्गत पात्रता निश्चिती ही पूर्ण झालेली नाही. म्हणजेच हा प्रकल्प वेग घेताना दिसत नाही. एकीकडे रहिवासी विरोध करत असल्याने प्रकल्पाला ब्रेक लागत आहे. तर दुसरीकडे एल अँड टी सारखा कंत्राटदार प्रकल्प पुढे सरकत नसल्याचे म्हणत माघार घेत असल्याने प्रकल्प तिथल्या तिथे थांबल्याचे चित्र आहे.
मुंबई- शहरातील महत्त्वाकांक्षी अशा बीडीडी चाळ प्रकल्पाचे काम म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून सुरू आहे. पण हा प्रकल्प काही केल्या वेग घेताना दिसत नाही. काही ना काही कारणांमुळे, रहिवाशांच्या विरोधामुळे प्रकल्प रखडल्याचे चित्र आहे. अशात आता हा प्रश्न मातोश्रीच्या दारी जाणार आहे. हा प्रकल्पात अनेक त्रुटी असून रहिवाशांवर अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्याचे म्हणत आता रहिवाशांनी पर्यावरण मंत्री आणि वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडे वेळ मागितली आहे. या भेटीत सर्व जाचक अटी रद्द करत पुनर्विकास मार्गी लावण्याची मागणी करणार आहेत.
प्रकल्प रेंगाळलेलाच -
वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी चाळीचा पुनर्विकास मुंबई मंडळाकडून करण्यात येत आहे. तीन वर्षे झाली तरी पुनर्विकासाअंतर्गत पात्रता निश्चिती ही पूर्ण झालेली नाही. म्हणजेच हा प्रकल्प वेग घेताना दिसत नाही. एकीकडे रहिवासी विरोध करत असल्याने प्रकल्पाला ब्रेक लागत आहे. तर दुसरीकडे एल अँड टी सारखा कंत्राटदार प्रकल्प पुढे सरकत नसल्याचे म्हणत माघार घेत असल्याने प्रकल्प तिथल्या तिथे थांबल्याचे चित्र आहे. एकूणच प्रकल्प रखडत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकल्पाला वेग देण्याचे आदेश दिले. पण त्यानंतर ही प्रकल्प पुढे जाताना दिसत नाहीत.
या आहेत रहिवाशांच्या मागण्या-
भाजप सरकारच्या काळात हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. तर या सरकारने प्रकल्पात रहिवाशांच्या दृष्टीने अनेक जाचक अटी घातल्याची माहिती अखिल बीडीडी चाळी सर्व संघटनांचा एकत्रित संघचे अध्यक्ष राजू वाघमारे यांनी दिली आहे. पहिली अट म्हणजे पुनर्विकासासाठी रहिवाशांच्या संमतीची गरज नाही. तर दुसरी म्हणजे रहिवाशांबरोबर घरासाठी करारनामा करण्याची गरज नाही. या आणि यासारख्या अनेक जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी संघाची आहे. तर बायोमेट्रिक सर्व्हेला ही त्यांचा विरोध आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सर्व रहिवाशांची अधिकृत माहिती आहे. तेव्हा याच माहितीच्या आधारे पात्रता ठरवावी. त्यासाठी बायोमेट्रिक कशाला असे म्हणत हा सर्व्हे ही रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
आदित्य ठाकरे यांना साकडे-
या सगळ्या मागण्या असताना रहिवाशांना विश्वासात न घेता बीडीडी प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा वाघमारे यांचा आरोप आहे. म्हाडाकडे याबाबत पाठपुरावा करून ही काही होत नसल्याने आता आम्ही यासाठी आदित्य ठाकरे यांची भेट घेणार आहोत असेही वाघमारे यांनी सांगितले आहे. या भेटीत रहिवाशांना डावलत पुनर्विकास कसा मार्गी लावला जात आहे हे मांडण्यात येईल. तर बीडीडी पुनर्विकासात अनेक घोळ ही घातले जात आहेत याचीही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचवली जाणार आहे असेही वाघमारे यांनी सांगितले आहे. तेव्हा आता आदित्य ठाकरे याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.