मुंबई - महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार १ एप्रिलपासून ३ टक्के वीजदर वाढ होणार आहे. मात्र, इंधन समायोजन आकाराला (एफएसी) जाणारा असल्याचे ही वाढ प्रत्यक्षात ६ टक्के आहे. तथापि, सप्टेंबर २०१८ पासून लागलेला इंधन समायोजन आकार सरासरीने ६ टक्के आहे. त्यामुळे ऑगस्ट २०१८ च्या तुलनेने एप्रिल २०१९ पासूनच्या बिलामधील एकूण सरासरी दरवाढ १२ टक्के होणार आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सप्टेंबर २०१८ मधील आदेशानुसार जाहीर झालेली ६ टक्के दरवाढीपैकी उर्वरीत ३ टक्के दरवाढ १ एप्रिल २०१९ पासून लागू होणार आहे. ऑगस्ट २०१८ च्या तुलनेने एप्रिल २०१९ पासूनच्या बिलामधील एकूण सरासरी दरवाढ १२ टक्के होणार आहे. कागदोपत्री वीज दरवाढीचे आकडे कमी दाखविण्यासाठी इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली मागील दराने ६ टक्के अप्रत्यक्ष दरवाढ सप्टेंबर २०१८ पासून लादण्यात आलेली आहे.वीज क्षेत्रातील अपयश झाकण्यासाठी आणि दरवाढ अल्प दाखविण्यासाठी महावितरण, आयोग आणि राज्य सरकार यांनी संगनमताने लादलेली ही छुपी दरवाढ आहे, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला.
मागील ४ वर्षे सातत्याने महावितरणचा वीज खरेदी खर्च हा आयोगाने मंजूर केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. तो प्रति युनिट प्रत्यक्ष खर्च २०१४-१५ साठी ३.८७ रुपये, २०१५-१६ साठी ३.८२ रुपये, २०१६-१७ साठी ३.७८ रूपये तर २०१७-१८ साठी ३.९२ रूपये याप्रमाणे झालेला आहे. नवीन वीजदर निश्चित करताना सुरूवातीला इंधन समायोजन आकार शून्य असतो. त्यानंतर वीज खरेदी खर्चात वाढ झाल्यास त्या प्रमाणात इंधन समायोजन आकार लावला जातो आणि टप्प्याटप्प्याने हे दर कमी अधिक केला जातो. मात्र, यावेळी सप्टेंबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतच्या महिन्यात सरासरीने ६ टक्के म्हणजे सरासरी ४० पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे इंधन समायोजन आकार लागू झालेला आहे. मार्च २०१८ पर्यंतच्या ४ वर्षात जो वीज खरेदी खर्च कधीही वाढला नव्हता. तो या ६ महिन्यात इतक्या प्रचंड प्रमाणात कसा वाढला, हे एक न उलगडणारे कोडे आहे, असा प्रश्न प्रताप होगाडे यांनी उपस्थित केला.
होगाडे म्हणाले, पहिले म्हणजे दरवाढ कमी दिसावी, यासाठी वीज खरेदी खर्च कमी दाखविला गेला आहे. आणि प्रत्यक्षामध्ये झालेल्या जादा खर्चाची वसुली ``इंधन समायोजन आकार'' या नावाखाली मागील दरवाजाने ग्राहकांकडून करण्यात आली आहे. अथवा अवाजवी आणि अवाढव्य दराने वीज खरेदी करण्यात येत आहे. दुसरे कारण जास्तच संशयास्पद आहे. कारण, कोणतेही असो, याचा भुर्दंड ग्राहकांवर पडतो आहे. ग्राहकांच्या बिलातील वाढीव बोजा सप्टेंबर २०१८ पासून ९ टक्के आहे. तो आता एप्रिल २०१९ पासून १२ टक्के होणार आहे. याशिवाय पॉवर फॅक्टर इन्सेन्टीव्ह ३.५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. तसेच, लीड पॉवर फॅक्टर पेनल्टीमुळे राज्यातील ८० टक्क्यांहून अधिक औद्योगिक ग्राहकांना इन्सेन्टीव्हच्या ऐवजी पेनल्टीचा भुर्दंड ५ टक्के ते १५ टक्के बसला आहे, अशी माहिती प्रताप होगाडे यांनी दिली.
