उद्धव ठाकरेंकडून शेतकऱ्यांचा ‘नालायक’ म्हणून अवमान - अशोक चव्हाण

शिवसेनेने बुधवारी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांवर काढलेल्या मोर्चात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हे विधान केले होते.

मुंबई - शिवसेना ‘स्टंट’ करते, असे म्हणणारे नालायक आहेत, हे उद्धव ठाकरेंचे विधान राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा अवमान करणारे असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. एकाच वेळी सरकारमध्ये रहायचे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षात असल्याचा आव आणायचा, अशी शिवसेनेची 'चित भी मेरी पट भी मेरी’ भूमिका आहे. पण हे न कळण्याइतपत जनता दुधखुळी नाही, असेही ते म्हणाले.

शिवसेनेने बुधवारी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांवर काढलेल्या मोर्चात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हे विधान केले होते. यासंदर्भात अशोक चव्हाण म्हणाले की, निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना ‘स्टंट’ करते, ही विरोधकांची नव्हे तर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची अन् नागरिकांची ठाम भूमिका आहे. सत्तेत सामिल झाल्यापासून शिवसेनेने ‘स्टंट’शिवाय दुसरे काहीही केलेले नाही. पीक विम्याबाबत तेच दिसून आले आहे. एखादा मोर्चा काढून अन् विमा कंपन्यांना १५ दिवसांची मुदत देऊन शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीही पडणार नाही. पीक विम्याचा योग्य लाभ मिळावा, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण निश्चित करून कंपन्यांना त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडायला हवे होते. मात्र, आजवर मंत्रिमंडळाच्या एकाही बैठकीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी, असे धोरण तयार करण्याबाबत पुढाकार घेतल्याचे ऐकिवात आलेले नाही. त्यामुळे सरकार म्हणून मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढण्याचा प्रकार म्हणजे ‘स्टंट’असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करीत असतील तर त्यात त्यांचे काय चुकले, असा सवालही चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

कर्जमाफीबाबतही शिवसेनेने अशीच फसवणूक चालवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर या योजनेचे ८९ लाख लाभार्थी शिवसेना एक-एक करून मोजून घेईल, अशी वल्गना उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र, कर्जमाफी योजनेचा बोजवारा उडत असताना आणि शिवसेना सत्तेत सहभागी असताना ते हातावर हात ठेवून बसून राहिले. सरकारच्या जाचक अटी, नियम आणि निकषांमुळे राज्यातील १ कोटी ३६ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी ६६ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित रहावे लागले. तेव्हाही शिवसेनेला कंठ फुटला नाही. सरसकट कर्जमाफी करण्याच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीला शिवसेनेने पाठिंबा देऊन तसा निर्णय मंत्रिमंडळात मंजूर करून घेतला असता तर आज कर्जमाफीचा घोळच झाला नसता. पण मंत्रिमंडळात आपले कर्तृत्व सिद्ध न करता केवळ जाहीर सभांमधून आणि 'सामना'तून वल्गना करणे म्हणजे ‘स्टंट’ नव्हे तर आणखी काय आहे, असा प्रश्नही अशोक चव्हाण यांनी विचारला आहे.