मुंबई - सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात घडत असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इतिहासातील काही घटनांची आठवण होते. इंदिरा गांधींनी १९७५ साली वादग्रस्त अशी आणीबाणी देशभरामध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी पाठिंबा दिला होता. आता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन करण्यास काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी परवानगी दिली आहे. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्रात पुन्हा इतिहास लिहला जात आहे.
१९७५ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदारा गांधी शिवसेना पक्षावर बंदी घालण्याच्या तयारीत होत्या. मात्र, देशात आणिबाणी लागू करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिल्यानं त्यांनी शिवसेनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय बदलला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मन वळवव्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही सोनिया गांधी शिवसेनेला पाठिंबा देण्यास तयार नव्हत्या. पक्षाच्या विचारधारेतील फरक यामागचे मुळ कारण होते. मात्र, भाजपला महाराष्ट्रात सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी चालून आलेली संधी सोनिया गांधींनी वाया घालवली नाही.
हेही वाचा -काँग्रेस, राष्ट्रवादी अन् शिवसेना नेत्यांची राज्यपाल भेट लांबवणीवर
पवारांच्या खेळीमुळे वेडापिसा झालेल्या भाजपकडून या महाआघाडीबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली. तर एकीकडे काँग्रेच्या बैठकीत सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेत्यांनी विविध पैलूंवर सखोल चर्चा केली. त्यानंतरच शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याआधी सोनिया गांधीचे जवळचे सहकारी अहमद पटेल आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीबरोबर अंतिम चर्चा केली. त्यानंतरच शिवसेनेला पाठिंबा देण्यास काँग्रेसने तयारी दर्शवली.
भाजप शिवसेनेत दशकापासून असलेल्या युतीमुळे शिवसेनेबरोबर जाण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसच्या नेते विचार मंथन करत होते. हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावर भाजप शिवसेना या दोन्ही उजव्या विचारधारेच्या पक्षांनी निवडणुका लढवल्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा या विचारसारणीस कायमच विरोध राहीला आहे. त्यामुळे शिवसेनेबरोबर जाण्यासाठी काँग्रेस बुजत होती.
हेही वाचा -'फडणवीस आता मुख्यमंत्री नाहीत.. या मनःस्थितीतून ते अजून बाहेर पडत नाहीत'
भाजपबरोबर शिवसेनेचा वाद झाल्यानंतर शिवसेनेस पाठिंबा देण्यास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष प्रथम साशंक होता. मात्र, शिवसेना केंद्रातील सत्तेतून बाहेर निघाल्याने महाआघाडी स्थापन्याबाबत चर्चा खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. अरविंद सावंत यांनी केंद्रिय मंत्रीपदाचा राजीमाना दिल्यानंतर शिवसेना मुख्यमंत्री पदासाठी ठाम असल्याचे दिसून आले, अशी माहिती दिल्ली आणि मुंबईतील सुत्रांनी दिली.
महाराष्ट्रामध्ये भाजप विरोधी सरकार स्थापन करण्यामागे मुख्य सुत्रधार शरद पवार होते. मात्र, स्थापन होणारे सरकार किमान समान कार्यक्रमावर आधारित असेल, असे स्पष्ट आश्वासन सोनिया गांधी यांनी शिवसेनेकडून घेतले. तसेच काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने राबवलेल्या सर्वसमावेशक विकासच्या मार्गावर शिवसेना चालण्यास तयार असेल, असे ठरवण्यात आले. तसेच तिन्ही पक्षापैकी मंत्रीपदे कोणाला किती मिळतील हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे, अशी माहीती सुत्रांकडून मिळाली.
हेही वाचा - पुन्हा भाजपचेच सरकार येणार, देवेंद्र फडवणीस यांचा पुनरुच्चार
शिवसेनेने २०१२ साली काँग्रेसचे राष्ट्रपती पदासाठीचे उमेदवार प्रणव मुखर्जींना पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी शिवसेना भाजपच्या इच्छेविरुद्ध वागली होती. तरीही सत्ता स्थापनेसंदर्भात चर्चा करतेवेळी सोनिया गांधी आणि शरद पवार जपून पाऊल टाकत होते. त्यामागची कारणेही उघडउघड आहेत.
नुकतेच काश्मीरला विषेश दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्याने शिवसेना आनंदित झाली होती. अयोध्येमध्ये राम मंदिर बांधण्याच्या मुद्द्यावरही भाजप आणि शिवसेनेचे एकमत आहे. तसेच भाजपच्या पाकिस्तानविरोधी भुमिकेवरही शिवसेनेचे एकमत आहे. महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या उत्तर भारतीयांविरोधातही शिवसेनेने अभियान चालवले आहे, या मुद्द्यांचा काँग्रेच्या बैठकींमध्ये विचार झाला, अशी माहिती सुत्रांच्या आधारे मिळाली.
सोनिया गांधी शरद पवारांनी दिलेले सल्ले लक्षपूर्वक ऐकत असल्या तरी त्यासुद्धा पवारांपासून बिचकून वागत आहेत. ज्यावेळी सोनिया गांधींनी काँग्रेस पक्षाची सुत्रे हाती घेतली, त्यावेळी शरद पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडले होते. तसेच शरद पवार धूर्त आहेत, याचीही सोनिया गांधीना जाणीव आहे. माजी पंतप्रधान आणि सोनिया गांधीचे पती राजीव गांधीही शरद पवारांपासून सावध राहत असत. तरीही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शरद पवार हे हुकमी एक्का आहेत, हे त्या जाणून होत्या.
सरकार स्थापनेसाठी तिन्ही पक्षांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून शनिवारी अधिक वेळ मागून घेतला आहे. सत्ता स्थापनेसाठी तिघांकडे बहुमत आहे यासाठी तिन्ही पक्ष काही दिवसांनी राज्यपालांना भेटतील. २८८ सदस्य असेलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शिवसेनेते ५६, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५४ आणि काँग्रेसचे ४४ आमदार आहेत. तिघांचे संख्यांबळ दीडशेच्यावर जाते. तर सत्ता स्थापनेसाठी १४५ आमदारांची गरज आहे. मुख्यमंत्री पदासाठी शिवसेना अडून बसल्याने १०५ आमदार असूनही शिवसेनेला सत्ता स्थापनेपासून दूर रहावे लागले. सत्तेत अर्धा हिस्सा लेखी मागितल्याने भाजपचे सत्ता स्थापनेचे स्वप्न भंगले.
हेही वाचा - नागपूर: सरकार स्थापनेचा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठींकडे - विजय वडेट्टीवार
सत्तेत योग्य वाटा मिळण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पुरेपूर प्रयत्न करत असले तरी पाच वर्ष सरकार चालवणार असल्याचा दावा तिन्ही पक्षांनी केला आहे. येत्या काही दिवसात सरकार स्थापन होईल. सत्तेत सहभाग मिळवण्यासाठी शिवसनेने जुन्या मित्राला रामराम ठोकला. आता नव्याने मिळालेल्या मित्रांबरोबर युतीधर्म शिवसेना कसा पाळते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
