मुंबई: Molestation Case: मंत्रालयात वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांचा विनयभंग करणाऱ्या अवर सचिव व्यक्तीला या प्रकरणी नि:पक्षपातीपणाने चौकशी व्हावी. यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करून कठोर कारवाई करा, अशी मागणी विधिमंडळाच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी मागणी केलेली होती. ई टीव्हीने या घटने संदर्भात बातमी प्रसिद्ध केली होती. मंत्रालयातील ओबीसी विभागातील OBC Division अर्जुन आनंद माळी या अवर सचिव पदाच्या अधिकाऱ्याने महिलेचा विनमभंग केल्याचं प्रथम दर्शनी निष्पन्न झालेल आहे. त्यामुळे त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहे. तसा आदेश नुकताच शासनाकडून जारी करण्यात आला. आता त्यांची चौकशी सुरू होईल.
हा निंदनीय प्रकार मुंबईत मंत्रालयात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विभागामध्ये अवर सचिव स्तरावर असणारा अर्जुन आनंद माळी अधिकाऱ्याने या उपसंचालक दर्जाच्या महिला अधिकारी म्हणून गेलेल्या असताना त्यांना मला बरे वाटत नाही. मी बोअर झालो आहे. मला जरा गाणे म्हणून दाखव, अशा प्रकारचं बोलणं पुरुष अधिकाऱ्याने त्यांच्या सोबत केलं आहे. त्याचबरोबर ज्यांच्या केबिनमध्ये हा निंदनीय प्रकार घडला. अशा पद्धतीचे हीन वक्तव्य एका मंत्र्यांच्या अवर सचिवानी केलं आहे. त्याच ठिकाणी याच विभागाचे उपसचिव देखील उपस्थित होते. त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी केली गेली होती.
गतिमान अंमलबजावणी करायला हवीयासंदर्भात प्राध्यापिका मनीषा कायंदे शिवसेनेच्या आमदार यांनी सांगितले की, ज्या संबंधित पुरुष अधिकाऱ्याने या प्रकारच कृत्य केले आहे. त्याबद्दल तात्काळ त्यांना कार्यमुक्त केले गेले ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र कुठल्याही महिले संदर्भात असा प्रकार जर झाला, तर त्या प्रत्येक महिलेला तात्काळ न्याय मिळण्याची यंत्रणा व्यवस्था आपल्या शासनाने उपलब्ध करून दिली पाहिजे. आता निपक्षपाती चौकशी करून कडक शिक्षा केली पाहिजे.
लैंगिक हिंसाचार कायद्याची अंमलबजावणीचे काययासंदर्भात प्रसिद्ध वकील एडवोकेट रमा सरोदे यांच्यासोबत ई टीव्हीने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, नेमकं कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक हिंसा विनयभंग यासंदर्भात काय कायदेशीर तरतूद आहे. एडवोकेट रमा सरोदे म्हणतात, 2013 च्या पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशाखा समिती प्रत्येक आस्थापनामध्ये कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा खाजगी ठिकाणी जिथे 10 आणि 10 पेक्षा अधिक लोक काम करतात तिथेही जरुरी होती. पण त्यानंतर 2013 मध्ये कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांसोबत होणारे विनयभंग, लैंगिक हिंसाचार ते रोखण्याचा कायदा झाला. त्यामध्ये स्पष्ट तरतूद आहे. संविधानिक अधिकार आहेत की, खात्या अंतर्गत एक कमिटी असते. आणि त्या कमिटीचे प्रमुख महिला असतात. विविध अधिकारी त्याचे सदस्य असतात. त्यांना सिविल कोर्टाच्या संदर्भातले एवढे अधिकार देखील कायद्याने बहाल केलेले आहेत. मग अशी समिती मंत्रालयामध्ये ओबीसी कल्याण विभागात नाही का ? मंत्रालयाच्या प्रत्येक खात्याच्या विभागामध्ये ही समिती नसेल, तर मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचा प्रतिसादराज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याशी ई टीव्ही भारतच्या वतीने सातत्याने टेक्स्ट मेसेज पाठवून त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितले की, ही संवेदनशील घटना आहे. आणि याची दखल महिला आयोगाने घेतली आहे. आमच्याकडे त्यासंबंधीत महिलेने थेट तक्रार केलेली नाही. मात्र एक ट्विट माझ्या ट्विट खात्यावर आलं होतं, आणि त्या ट्विट आधारे आम्ही त्या महिलेच्या संदर्भात दखल घेतली. त्या संदर्भातली नोटीस देखील आम्ही पाठवली. ही नोटीस कोणाला पाठवली याबाबतचा प्रश्न ईटीव्हीने केल्यावर उत्तरा दाखल रूपाली चाकणकर यांनी म्हटलं की, शासकीय कर्मचारी असल्यामुळे त्या विभागाच्या प्रमुखाला ती नोटीस पाठवलेली आहे. आता आमचे महिला आयोगाचे कार्यालय बंद झालेले आहे. त्यामुळे त्या संदर्भातले पत्र मी उद्या आपल्याला देऊ शकते.
