Maharashtra Cabinet Expansion : मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्व जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळणार का? शिंदे सरकारवर वाढता दबाव..

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात 36 जिल्ह्यांपैकी केवळ 16 जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात उर्वरित जिल्ह्यातील आमदारांनाही स्थान देण्यात यावे, हा दबाव मुख्यमंत्र्यांवर आहे.

मुंबई :राज्यातील एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारला या महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मात्र अद्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला आहे. आतापर्यंत 16 जिल्ह्यातील आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली असून उर्वरित 20 जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व देण्याचा दबाव शिंदे आणि फडणवीस यांच्यावर आहे.

दिल्ली दरबारी विस्ताराची चर्चा : राज्यात मंत्रिमंडळाच्या विस्तारासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अनेक दिल्लीवारी झाल्या आहेत. मात्र मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या वाढवावी व मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांचा विचार केला जावा, अशी भाजप व शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. सध्या राज्यातल्या 36 जिल्ह्यांपैकी जेमतेम 16 जिल्ह्यांनाच मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.

मुंबई व ठाण्यावर विशेष भर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाण्यातील असून त्यांच्यासोबत मंत्री रवींद्र चव्हाण हेसुद्धा ठाण्यातील आहेत. मुंबई व आसपासचा परिसर हा फार पूर्वीपासून शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. या भागातून शिवसेनेचे जास्त आमदार असल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांना जास्त मंत्रिपदे दिली जावीत, यासाठी शिवसेनेने जाणीवपूर्वक लक्ष घातले होते. दुसरीकडे संदीपान भुमरे, अतुल सावे, अब्दुल सत्तार हे तीन मंत्री संभाजीनगरचे आहेत. तर गिरीश महाजन आणि गुलाबराव पाटील हे दोघे जळगाव जिल्ह्यातील आहेत.

विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात स्थान नाही : मंत्रिमंडळात कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. मात्र विदर्भातील अकोला, वर्धा, वाशिम, अमरावती, बुलडाणा, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात अद्याप प्रतिनिधित्व नाही. तसेच मराठवाड्यातील संभाजीनगर व उस्मानाबाद हे दोन जिल्हे सोडले तर अन्य कुठल्याही जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातही सांगली व सातारा या दोन जिल्ह्यांना वगळता सोलापूर, कोल्हापूर व पुणे या जिल्ह्यांनाही मंत्रिमंडळात प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही.

मागील एका वर्षात शिंदे - फडणवीस सरकारने राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखाद्या जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर तो जिल्हा उपेक्षित राहतो, असं नाही. सरकारची वाटचाल योग्य दिशेने सुरू असून ते संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काम करत आहेत. त्यामुळे यात कुठलीही शंका घेण्याचे कारण नाही. - श्रीकांत भारतीय, भाजप नेते व निवडणूक संयोजक

उद्धव ठाकरे यांच्या काळात 23 जिल्ह्यांना मंत्रीपद : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी 23 जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले होते. आघाडी सरकारमधील तिन्ही मुख्य पक्षांनी मंत्रिपदांचे वाटप करताना सामाजिक व प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला होता.

हेही वाचा :