महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव देण्याची एकनाथ शिंदेंची मागणी - समृद्धी महामार्गाच्या नामकरणाबाबत एकनाथ खडसे

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देणार आणि या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी देणार, असे २ निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. यावेळी या महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी केली. त्याला सर्व मंत्र्यांनी संमती दिली असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.

balasaheb thackeray name to samrudhhi express way
एकनाथ शिंदे

By

Published : Dec 11, 2019, 7:50 PM IST

मुंबई - नागपूर ते मुंबईला जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. आपल्या या मागणीला मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत त्याला संमती दिली. तसेच यासाठीची कार्यवाही लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव देण्याची एकनाथ शिंदेंची मागणी

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देणार आणि या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी देणार, असे २ निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. यावेळी या महामार्गाला शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी केली. त्याला सर्व मंत्र्यांनी संमती दिली असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.

हे वाचलं का? -डी.एस.के. विरोधात सांगलीतही गुन्हा दाखल.. येरवड्यातून सांगली पोलिसांच्या ताब्यात

आम्ही समृद्धी महामार्ग हा प्रकल्प एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून राबवतोय. तसेच लवकरच या महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची कार्यवाही पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पामुळे मुंबई ते नागपूर हे १५ तासाचे अंतर केवळ ६ तासांमध्ये गाठता येणार आहे. येत्या ३ वर्षात हा महामार्ग पूर्ण होणार असून हा राज्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प असल्याचेही शिंदे म्हणाले. मंत्र्यांच्या खातेवाटपासंदर्भात विचारले असता, शिंदे म्हणाले सर्व मंत्र्यांचे खाते वाटपावरील निर्णय लवकरच होईल.

हे वाचलं का? - गोपीनाथगडावर पंकजा मुंडे काय घेणार भूमिका!

आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय -

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 ला किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देणार. तसेच गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व त्याच्या वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुल अधिकाऱ्यास आता अधिकार अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मान्यता देण्याचे निर्णय या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

...view details