मुंबई - वीज दरवाढ विरोधात औद्योगीक संघटनांनी राज्यात २० ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर वीज बिलाची होळी करत आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान, सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आंदोलकांना अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. याचा निषेध आंदोलनदरम्यान, करण्यात आला. राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या उस्फूर्त सहभागाने हे आंदोलन यशस्वी ठरले.
सप्टेंबर २०१८ पासून झालेली सर्व औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. राज्यातील औद्योगिक वीज दर नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवण्यात यावेत. राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंतच्या दर फरकापोटी ३४०० कोटी रू. अनुदान महावितरण कंपनीला द्यावे. या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
कोल्हापूर, सांगली, पिंपरी चिंचवड, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगांव, चिपळूण, वसई, पालघर, तारापूर, ठाणे, औरंगाबाद, परभणी, अकोला, यवतमाळ, नांदुरा, सिंदखेडराजा, जळगाव जामोद येथे हे आंदोलन करण्यात आले. याशिवाय सातारा येथे आज तर सोलापूर येथे २० फेब्रुवारीला हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याची माहिती संयोजक महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स मुंबईचे अध्यक्ष शसंतोष मंडलेचा यांनी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये घडलेल्या घटनेचा व उद्योजकांना दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीचा तीव्र निषेध केला. जिल्हाधिकारी यांनी दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
वीज दर वाढ पूर्णपणे रद्द केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निर्णय न झाल्यास अधिक उग्र आंदोलन करण्यात येईल, असेही समन्वय समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. यापूर्वी १७ ऑक्टोबर २०१३ ला आताचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस व विनोद तावडे यांनी नाशिक येथे वीजदरवाढ विरोधात वीज बिलांची होळी केली होती. तसेच त्यांनी सत्ता आल्यानंतर दरवाढ कमी करू, असे आश्वासन दिले होते.
